पदोन्नति को लेकर विभागों के अधिकारियों के घेराव की तैयारी में कर्मचारी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पदोन्नति न करने वाले विभागों के आला अधिकारियों के घेराव की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। एक जुलाई से विभागवार अधिकारियों का घेराव होगा।
देहरादून, जेएनएन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पदोन्नति न करने वाले विभागों के आला अधिकारियों के घेराव की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। परिषद का कहना है कि जब सरकार ने सभी विभागों में पदोन्नति बहाल करने का आदेश जारी कर रखा है तो उसके बाद भी आदेश पर अमल न किया जाना अधिकारियों की लापरवाही है। एक जुलाई से विभागवार अधिकारियों का घेराव होगा। इसके बाद भी पदोन्नति शुरू नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य, पशुपालन, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, जिला पंचायत आबकारी, अर्थ एवं संख्या, श्रम, वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति, आरएफसी, तहसील, पर्यटन, मनोरंजन कर, रजिस्ट्रार स्टांप, खनन एवं भूतत्व खनिकर्म, कृषि, उद्यान, बाल विकास, रेशम, मंडी, आइटीआइ, टाउन प्लान, वन, लघु सिंचाई, आरईएस, सूचना समेत कई विभागों में अब तक पदोन्नति नहीं की गई है।
इन विभागों में 30 जून तक पदोन्नति शुरू नहीं की गई तो एक जुलाई से विभागवार अधिकारियों का घेराव कर विरोध किया जाएगा। घेराव को सफल और प्रभावी बनाने के लिए हर विभाग के संगठन के सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि घेराव कार्यक्रम के दौरान ही पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्य जुलाई के बाद आंदोलन तय है।
मांगों को लेकर सचिव को भेजा ज्ञापन
पेयजल निगम कार्मिकों ने विभिन्न मांगों का निस्तारण न होने पर रोष जताया। इस बाबत पेयजल सचिव को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव ने कहा कि पेयजल निगम के कार्मिक लंबे समय से राजकीयकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
राजकीयकरण के अलावा कार्मिक सेंटेज न मिलने से लंबित वेतन व पेंशन भुगतान कोषागार के माध्यम से कराने, नई पेंशन योजना और अटल आयुष्मान का लाभ दिए जाने, प्रबंधन निदेशक का चयन कर शीघ्र नियुक्ति किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर कार्रवाई न की गई तो कार्मिक आंदोलन को बाध्य होंगे।
वन निगम में 46 को मिली पदोन्नति
वन विकास निगम में 46 कार्मिकों को पदोन्नति की सौगात मिल गई है। यह सभी कार्मिक मिनिस्टीरियल संवर्ग के हैं। वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक मोनिष मलिक ने पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 10 प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, जबकि 15 प्रधान सहायकों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली है।
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दो सांख्यकीय सहायक से सांख्यकीय अधिकारी, दो वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक से वैयक्तिक अधिकारी और दो वैयक्तिक सहायक से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक बनाए गए हैं। एक उप मुख्य तकनीकी सहायक को मुख्य तकनीकी प्रबंधक और एक संकलनकर्ता को सांख्यकीय सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है।
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