उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद की मांग, अशासकीय स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती खोले विभाग

जागरण संवाददाता, देहरादून। अशासकीय स्कूलों में रिक्त शिक्षक और शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती खोलने समेत अन्य मांगों को लेकर उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद ने गुरुवार को शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। परिषद ने कहा कि पद रिक्त होने के चलते स्कूल संचालन करने और छात्रों की पढ़ाई पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

परिषद के प्रांतीय महामंत्री एके कौशिक ने कहा कि लंबे समय से डाउनग्रेड प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति भी लटकी है। उन्होंने शिक्षा निदेशक से पदोन्नति के लिए निस्तारण समिति गठित कर पांच से अधिक वर्षों से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे प्रधानाचार्य को शिथिलता प्रदान करने की मांग की। परिषद ने निदेशक से चतुर्थ श्रेणी पदों पर शासनादेश के बाद भी लंबित भर्तियों को भी जल्द पूरा करने की मांग की।

साथ ही राजकीय शिक्षकों की तर्ज पर अशासकीय शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ देने, गोल्डन कार्ड का लाभ देने, तदर्थ सेवाओं का लाभ सेवानिवृत्त देयकों में देने की मांग भी की। कौशिक ने बताया कि शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजने को कहा। अन्य मांगों को शासन में उठाने का आश्वासन दिया। इस दौरान संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा भूपेंद्र सिंह नेगी, प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल, जिला मंत्री देहरादून अवतार सिंह चावला समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

नया खाता नहीं खुलवाने की मांग

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को अपना नया खाता एसबीआइ में खोलने एवं एमडीएम के लिए केनरा बैंक में खाता खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन शिक्षक इसके पक्ष में नहीं है। गुरुवार को प्रदेशीय जूनियर शिक्षक संघ के मुख्य संयोजक रघुवीर सिंह पुंडीर के नेतृत्व में शिक्षक समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी से मिलने पहुंचे। पुंडीर ने शिक्षकों ने इसे उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों के लिए अव्यवहारिक बताया।

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शिक्षकों का कहना है कि पहाड़ी जिलों में जिला मुख्यालय को छोड़कर मुश्किल से कहीं एसबीआइ और कैनरा बैंक की ब्रांच होती है। नए खाते खुलवाने के लिए शिक्षकों को 100 से 150 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। उन्होंने समग्र शिक्षा के शिक्षकों के लिए वेतन बजट जारी करने की मांग भी की।

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