प्री बजट बैठक में केंद्र से उत्‍तराखंड को ग्रीन बोनस देने की मांग

देहरादून, [जेएनएन]: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्री-बजट की बैठक में हिस्सा लिया तथा उत्तराखंड सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट एवं प्रस्तावित योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड राज्य को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त केन्द्रीय संसाधनों के अन्तरण में लगभग 2000 करोड़ प्रतिवर्ष की कमी आई है तथा 13वें वित्त आयोग, एसपीए, विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं व केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष अभी भी बहुत धनराशि जारी होना अवशेष है।

उत्तराखंड राज्य की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री द्वारा अपने प्रत्यावेदन में हिमालयी राज्यों को देश के अन्य राज्यों के लिए पर्यावरणीय सेवा में योगदान देने के लिए प्रतिवर्ष भारत सरकार के प्लान बजट का 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में ‘ग्रीन बोनस’ दिये जाने, सर्व शिक्षा अभियान में आगामी केन्द्रीय बजट में 1202.46 करोड़ की व्यवस्था किये जाने, विभिन्न लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराने के लिए केन्द्र सरकार से 90:10 के अनुपात में आर्थिक मदद करने, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए 100 करोड़ की अतिरिक्त सहायता करने, उत्तराखण्ड में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने यथा-रूड़की-देवबन्द तथा टनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाइन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं सौजन्या आयुक्त राज्य कर द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

इन योजनाओं के लिए सहयोग का अनुरोध

1-एनआरडीडब्लूपी की योजनाओं के सफलतापूर्वक एवं शीघ्र क्रियान्वयन के लिए वार्षिक आवंटित बजट में 300 करोड़ की बढ़ोत्तरी की जाय।

2-पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए रोप-वे की स्थापना के लिए 310 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था।

3-स्टेट हाईवेज के लिये विशेष पैकेज।

4-राज्य में अवस्थित एयरपोर्टों के सुदृढ़ीकरण एवं उचित रख-रखाव के लिए धन की व्यवस्था।

5-जनपद नैनीताल स्थित गौला नदी में प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित एवं वृहद जनोपयोगी जमरानी बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुये निर्माण के लिए 2900 करोड़ रुपये की मांग।

6-महाभारत सर्किट की स्वीकृति प्रदान कराने का अनुरोध।

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