कोरोना ने रोकी उत्‍तराखंड के सवा लाख अभ्यर्थियों की राह, पांच माह से नहीं हुई प्रतियोगी परीक्षा

देहरादून, जेएनएन। कोरोना संक्रमण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे राज्य के लाखों अभ्यर्थियों की राह में रोड़ा बन गया है। इस महामारी के कारण प्रदेश में पिछले पांच माह से कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पर भी इसका असर पड़ा है। आयोग ने कोरोनाकाल से पहले समूह 'ग' के 1016 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनके लिए करीब सवा लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इन पदों के लिए लिखित परीक्षा की तिथि अब तक तय नहीं की जा सकी है। इससे अभ्यर्थी भी असमंजस में हैं।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसी वर्ष फरवरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746, कनिष्ठ अभियंता सिविल के 121, पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 व अन्य29 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन आयोग अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर पाया है। वजह यह कि मार्च में लॉकडाउन लागू होने पर आवेदन प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी थी। इसके बाद अनलॉक का पहला चरण शुरू होने पर आयोग ने 11 जून से दोबारा आवेदन का मौका दिया। अंतिम तिथि 22 जुलाई तक करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। इसमें एक लाख 20 हजार आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आए। अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षा संभव नहीं है। वहीं, ऑनलाइन परीक्षा के लिए आयोग के पास अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऐसे में आयोग कोरोना संक्रमण थमने और सरकार की ओर से लिखित परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है।

लिपिक के 300 पदों पर मांगे आवेदन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बीती 27 जुलाई को सहायक आशुलिपिक और लेखा लिपिक के 300 पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी की। आवेदन करने की अंतिम 14 सितंबर है। आयोग के लिए यह परीक्षा कराना भी चुनौती होगा। 

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इनका कहना है 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोरोना संक्रमण काल से पहले ही लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए सरकार के स्तर से तैयारी भी हो चुकी है। पहले चरण में छोटी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की योजना थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण फिलहाल प्रक्रिया स्थगित है। 

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