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पुलवामा हमले पर बोले हरीश रावत, देश हित के हर कदम पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पुलवामा हमले को लेकर जो भी कदम हो सकता है सरकार उठाएं। इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 04:55 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 04:55 PM (IST)
पुलवामा हमले पर बोले हरीश रावत, देश हित के हर कदम पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं
पुलवामा हमले पर बोले हरीश रावत, देश हित के हर कदम पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं

ऋषिकेश, जेएनएन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलवामा हमले को लेकर कहा कि देश हित में जो भी कदम हो सकता है सरकार उठाएं। इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा और सीमा पर शांति बनी रहनी चाहिए। 

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जीवनी माई मार्ग पर रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के सवाल पर कहा कि ये कोर्इ परीक्षा नहीं है कि किसको कितने अंक दिए जाएं। यह सब देश के भविष्य के साथ जुड़ा सवाल है। देश की बागडोर जिन हाथों में है उन्हें सोच समझकर विचार करने की जरूरत है। 

इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने कहा कि संत रविदास भले ही मानव रूप में पैदा हुए हों, लेकिन दुनिया से जाने के बाद उन्होंने ईश्वर का स्थान पाया। उनका उद्देश्य अमीर और गरीब के फर्क को समाप्त करना था। मगर वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा देश में पिछले चार सालों में 60 लोग खरबपति बन गए।

साल 2014 में गरीबी रेखा के नीचे 14 करोड़ लोग शामिल थे। मगर अब यह संख्या 22 करोड़ हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह सराहनीय घोषणा की है कि केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आएगी तो गरीबी की रेखा और उसके समकक्ष रहने वाले लोगों को कांग्रेस न्यूनतम आमदनी की गारंटी देगी। 

प्रदेश सरकार के बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरा देवी और कन्या धन योजना सरकार ने धनराशि घटा दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहने वाले यह लोग बेटियों के लिए योजनाएं बंद करने में लगे हुए हैं। उनकी सरकार में बुजुर्ग और उसकी पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बजट में सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यह योजना निर्धारित की है। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बंद की और बड़े लोगों के लिए कर्जमाफी का रास्ता साफ किया। 

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