शहर को अतिक्रमणमुक्त करने को बनेगी योजना, डीएम ने मांगी रिपोर्ट Dehradun News

By BhanuEdited By:

Updated: Sat, 06 Jul 2019 12:38 PM (IST)

हाईकोर्ट के आदेश पर शहर में हटाए गए अतिक्रमण पर जिलाधिकारी ने अपडेट रिपोर्ट मांगी है। इसी आधार पर आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी।

देहरादून, जेएनएन। हाईकोर्ट के आदेश पर शहर में हटाए गए अतिक्रमण पर जिलाधिकारी ने अपडेट रिपोर्ट मांगी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल रहे अधिकारियों और विभागों से इस संबंध में पूरा विवरण देने को कहा गया है। इसी आधार पर आगे की कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके अलावा अतिक्रमणमुक्त सड़कों पर भी लोनिवि से विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

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हाईकोर्ट ने जून 2018 में शहर की सड़क, फुटपाथ, नाली और सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए चार माह तक चार जोन में कार्रवाई चली। मगर, बरसात का सीजन आते ही अधिकारियों को अभियान रोकने का बहाना मिल गया और उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान बीच में ही रोक दिया। इससे शहर के आधे हिस्से का अतिक्रमण अभी भी नहीं हट पाया।

अभियान के दौरान अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए गए थे। अभियान ठंडे बस्ते में जाते ही लोगों ने निशान मिटाने शुरू कर दिए हैं। अब नए जिलाधिकारी के रूप में सी रविशंकर ने कार्यभार ग्रहण किया है। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़े विभागों और अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अभियान की कार्रवाई का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है।

खासकर अतिक्रमण अभियान में टास्क फोर्स की जिम्मेदारी संभालने वाले एमडीडीए से भी कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है। सड़क, नाली, फुटपाथ को लेकर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम से भी डिटेल मांगी गई है।

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई की अपडेट रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद लोनिवि ने अतिक्रमणमुक्त सड़कों पर क्या कार्ययोजना बनाई, इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है।

हरिद्वार हाईवे पर हटेगा अतिक्रमण

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार हाईवे पर चौड़ीकरण को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। ऐसे में यहां अतिक्रमण पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छिद्दरवाला में 20 भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिया हैं। हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि अतिक्रमण समय पर न हटाया तो प्रशासन सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।