उत्‍तराखंड में सरेंडर पालिसी मंजूर, तलाशेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में नए उद्योगों को जमीन मुहैया कराने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र तलाशे जाएंगे। इसके लिए मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी जमीन तलाशी जाएगी। इसके लिए पांच सेवानिवृत लेखपालों की नियुक्ति की जाएगी। सिडकुल की बोर्ड बैठक में इस पर मुहर लगी है। बैठक में सरेंडर पालिसी को मंजूरी दी गई। जिसके तहत अभी निष्क्रिय फैक्ट्रियों की जमीन वापस लेने और सिडकुल को भूमि वापस देने के इच्छुक उद्योगपतियों से भूमि वापस ली जाएगी। 

 गुरूवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सिडकुल की बोर्ड बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश में उद्योगों के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र तलाशने का निर्णय लिया गया। दरअसल, प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसके लिए मैदानी जिलों के साथ ही पर्वतीय जिलों में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने हैं ताकि निवेशकों को बताया जा सके कि वे कहां उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भूमि चिह्नीत करने के लिए पांच सेवानिवृत लेखपालों को भी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में सरेंडर पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई।

इसके तहत अभी निष्क्रिय चल रही फैक्ट्रियों से जमीन वापस ली जाएंगी और ऐसे उद्यमी जो अब सिडकुल क्षेत्र में उद्योग नहीं लगाना चाहते, वे अपनी जमीन वापस कर सकते हैं। बैठक में देहरादून के आइटी पार्क में स्थापित बैंकों से जमीन वापस लेकर आइटी कंपनियों को देने पर भी मुहर लगी। हरिद्वार में 100 एकड़ जमीन को उद्योगों के लिए विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सितारगंज में 132 केवी के ट्रांसफर को लगाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। पंतनगर समेत ऐसे सिडकुल क्षेत्र जहां अभी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है वहां सीवर लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव, सौजन्या, एमडी सिडकुल एस मुरुगेशन, स्वतंत्र निदेशक पंकज गुप्ता व महाप्रबंधक सिडकुल पीसी दुम्का भी उपस्थित थे। 

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