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डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक की 3815 सीटों के लिए दाखिले शुरू, ऑनलाइन होगा एडमिशन

डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक की 3815 सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दाखिला प्रक्रिया देर से शुरू हुई है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 05:39 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 05:39 PM (IST)
डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक की 3815 सीटों के लिए दाखिले शुरू, ऑनलाइन होगा एडमिशन
डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक की 3815 सीटों के लिए दाखिले शुरू, ऑनलाइन होगा एडमिशन

देहरादून, जेएनएन। डीएवी पीजी कॉलेज में स्नातक की 3815 सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दाखिला प्रक्रिया देर से शुरू हुई है। इस बार दाखिले ऑनलाइन ही होंगे। कॉलेज प्रशासन स्नातक में बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू कर रहा है। पंजीकरण शुल्क 60 रुपये निर्धारित किया गया है। 

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डीएवी कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉ. हरिओम शंकर ने बताया कि कोरोना महामारी और सरकार के निर्देश के अनुरूप इस बार ऑनलाइन एडमिशन किए जाएंगे। विद्यार्थी डीएवी कॉलेज की वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

कोर्सवार सीटों की स्थिति

कोर्स- सीटें

बीए- 1475

बीकॉम- 1200

बीएससी पीसीएम -500

बीएससी सीबीजेड -430

बीएससी ईएमएस/पीएमएस -210

डीएलएड प्रशिक्षितों को मंत्री ने बंधाई उम्मीद 

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने डीएलएड प्रशिक्षितों को शिक्षा महकमे में नियुक्ति को लेकर जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। डीएलएड प्रशिक्षितों ने सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय से उनके ऊधमसिंहनगर जिले में गदरपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। साथ ही उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने उनकी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा बंधाया।

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उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इस वजह से शिक्षा महकमे को फैसला लेने में अड़चन पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षितों को विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिलाया गया है, लिहाजा उनके संबंध में फैसला लिया जाएगा। उधर, हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित करीब डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कराने की कोशिश सरकार कर रही है।

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