डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री न होने पर जिलों पर होगी कार्रवाई, लेखपाल को लेकर नया आदेश जारी

संजय तिवारी, सुलतानपुर। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने खरीफ के डिजिटल क्राप सर्वे व फार्मर रजिस्ट्री को लेकर शुक्रवार को नया आदेश जारी किया। शनिवार को यह आदेश जिले में पहुंचने के बाद अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। उन्हाेंने कहा है कि निर्धारित अवधि में डिजिटल क्राप सर्वे व फार्मर रजिस्ट्री पूरा न कर पाने वाले जिलों पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारियों को कार्य पूरा कराने का दायित्व दिया गया है।

मुख्य सचिव ने 11 सितंबर को जारी उस निर्देश में परिवर्तन कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि लेखपालों को सर्वे से अलग किया जाता है। उनके स्थान पर सर्वे करने के लिए इच्छुक ग्रामीण युवाओं को रखा जाए।

नए आदेश में लेखपालों से भी सर्वे का काम कराया जाएगा। जिलाधिकारी अपने विवेक से पूर्व की तरह लेखपालों से ई- खसरा पड़ताल करा सकते हैं। यानि सर्वे में लागाए जाने वाले कार्मिकों का दायरा बढ़ा दिया गया। ग्रामीण युवा भी कार्य करना चाहते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। उनको प्रति गाटा पांच रुपये दिए जाएंगे।

मुख्य सचिव के नए आदेश के अनुपालन में प्रशासन व कृषि विभाग के अधिकारी सक्रिय हाे गए हैं। इस कार्य में लगाए गए राजस्व, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास आदि विभागों के कार्मिकों को किसी प्रकार की ढिलाई न करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

40 युवाओं को मिला सर्वे का काम

डिजिटल क्राप सर्वे के लिए विभिन्न तहसीलों में 58 युवाओं ने आवेदन किया है। फसलों के बारे में उनकी जानकारी एंड्रायड मोबाइल रखने के साथ उसे चलाने के कौशल को परखने के बाद 40 युवाओं का चयन किया गया।

उनकी आईडी जनरेट कर उन्हें सर्वे करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। उन्हें अधिकतम 3000 गाटों का सर्वे करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। प्रति गाटा पांच रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा।

चार लाख 73 हजार से अधिक का हो चुका सर्वे

जनपद में चार लाख 73 हजार से अधिक गाटों का सर्वे पूरा हाे चुका है। 1498 राजस्व गांवों के 12 लाख 14 हजार 821 गाटों के सर्वे का लक्ष्य दिया गया है।

बचे लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 16 अक्टूबर से फार्मर रजिस्ट्री के लिए एक माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब लेखपालों को सर्वे में लगाया जाएगा।

डिजिटल क्राप सर्वे व फार्मर रजिस्ट्री को पूरा करने के लिए शासन से अवधि तय कर दी गई है। जिलाधिकारी को संबंधित विभागों को निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

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