सिद्धार्थनगर में रेलवे अधिग्रहण गांवों के किसानों को कम मुआवजा, सर्किल रेट में नहीं हुई बढ़ोतरी

परिणामस्वरूप काश्तकारों को पुराने रेट पर ही मुआवजा मिलेगा। जो उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। 27 जुलाई 25 को प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक ग्राम कादिराबाद, धनखरपुर, गहिरौला, अहिरौला, श्यामपुर, पिकौरा, खानतारा, पुरैना, भानपुर रानी, भानपुर मस्जिदिया, जुड़ीकुइया, फत्ते मलिक चक, चकचई, असाधरपुर, तेंदुहार समेत कुल 15 गांवों में 444 गाटों के 48.0006 हेक्टेयर रकबे का अधिग्रहण के लिए भूमि सत्यापन तहसील प्रशाशन ने कर लिया है।

इसके अलावा बनगवा बरई, बढ़नी, लोहरौली, एकघरवा, अगया, सेमुआडीह, औराताल , ककरा पोखर, टिकरिया, पिपरगड़ी, बाँकुईयाना, रेहरा,सेमुआडीह, सादुल्लापुर, महुआ खुर्द, समेत 32 गांवों की जमीन का अधिग्रहण जल्द प्रस्तावित है।

तहसील क्षेत्र के कुल 436 गांवों में पहले सामान्य रूप से वृद्धि का प्रस्ताव था, किंतु उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देश पर अधिग्रहण वाले 47 रेल लाइन तथा 6 बांध निर्मित होने कुल 53 गांवों में दरें पुराने रेट पर ही रख दी गईं। इससे जहां 382 गांवों में सरकार को निबंधन से अधिक राजस्व मिलेगा, वहीं अधिग्रहण वाले गांवों के काश्तकारों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा।

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स्थानीय इरफान , जगदीश कुमार, संतोष, अब्दुल्लाह, मनराज, शिव प्रसाद, हृदयलाल , संतोष वर्मा, किसानों ने बताया कि बाकी गांवों में सर्किल रेट बढ़ाया गया तो अधिग्रहण वाले गांवों में क्यों नहीं? हमें हमारी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिलेगा।

प्रशासन को चाहिए कि रेट समान रूप से बढ़ाए जाए। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया की सर्किल रेट का निर्धारण जिला स्तर से गठित समिति करती है। गांवों की भूमि का खरीद फरोख्त सर्किल रेट भूमिका अहम होती है।