UP News: सवा लाख उपभोक्ताओं ने एक बार भी नहीं जमा किया बिल, इस डिवीजन में सबसे ज्यादा बकायेदार
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अनुसार, एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने एक बार भी बिल नहीं भरा है, जिससे राजस्व संग्रह प्रभावित हो रहा है। एक विशेष डिवीजन में सबसे ज्यादा बकायेदार हैं। विभाग अब इन उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कनेक्शन काटना और कानूनी कार्यवाही शामिल है।

तिलहर डिवीजन में सबसे ज्यादा 36 हजार 345 बकायेदार, शहर में राहत. Concept
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर । बिजली का भरपूर प्रयोग करने के बाद भी बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल अदा करने को तैयार नहीं है। जिस वजह से बिजली विभाग का बकाया बढ़ता जा रहा है। एक लाख 25 हजार 287 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिला नहीं दिया। एक हजार 962 व्यावसायिक कनेक्शनधारक भी बिल जमा नहीं कर रहे हैं।
तिलहर डिवीजन इस मामले में सबसे आगे हैं। वहां 36 हजार 345 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी बिला अदा नहीं किया। जलालाबाद इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। वहां 35 हजार 616 जबकि चिनौर में 31 हजार 886 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद बिला जमा करना जरूरी नहीं समझा। पुवायां में 20 हजार 895 जबकि शहर में 545 उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग को अब तक एक बार भी भुगतान नहीं किया है। यह सभी उपभोक्ता विभाग को 516 करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं।
बिजली बिल राहत योजना के माध्यम से इन उपभोक्ताओं से शत-प्रतिशत भुगतान कराने के लिए विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी को योजना का लाभ उठाने के लिए दो हजार रुपये देकर पंजीकरण कराने के लिए कहा है। विभाग शत-प्रतिशत ब्याज छोड़ने के साथ ही मूल बकाये में भी 25 प्रतिशत छोड़ने को तैयार हो गया है। तीन चरण में चलने वाली इस योजना की शुरुआत एक दिसंबर से हो रही है। 31 दिसंबर तक 25 प्रतिशत जबकि एक से 31 जनवरी तक 20 जबकि एक से 28 फरवरी तक 15 प्रतिशत मूल बकाये में छूट देगा।
किस्तों में भी भुगतान की सुविधा
अधीक्षण अभियंता जागेश कुमार ने शनिवार को मीडिया को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किश्तों में भी भुगतान की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 750 रुपये मासिक व 500 रुपये मासिक किश्त से भी बिला अदा करने की सुविधा दी जा रही है। पंजीकरण कराने के बाद निर्धारित समय अवधि तक बिल जमा न करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चोरी से बिजली का उपभोग करते पकड़े गए लोगों को भी इस योजना के तहत राहत दी जाएगी। उन्हें भी 25 से 15 प्रतिशत की छूट तीन चरण में मिलेगी। इसके लिए विभाग की ओर से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है।
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