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नानौता चीनी मिल के तकनीकी अपग्रेड के लिए 25 करोड़ आवंटित

बजट किसानों के लिए कुछ खास नहीं रहा बजट रही मिली जुली प्रतिक्रिया

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 11:03 PM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 11:03 PM (IST)
नानौता चीनी मिल के तकनीकी अपग्रेड के लिए 25 करोड़ आवंटित

नानौता चीनी मिल के तकनीकी अपग्रेड के लिए 25 करोड़ आवंटित

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सहारनपुर, जेएनएन। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में पेश किए गए बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार ने बजट में सोलर पंपों की स्थापना कराने की योजना को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने बजट में वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना कराने का निर्णय लिया है। कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों के महत्व को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वहीं उर्वरकों की वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही बजट में पहली बार आलू, टमाटर प्याज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इससे जनपद के लाखों छोटे किसानों को लाभ होगा। नानौता चीनी मिल को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए 25 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इससे क्षेत्र के गन्ना किसानों को लाभ होगा। बकाया गन्ना भुगतान की लेनी थी सुध प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट मिलाजुला है। बजट में चीनी मिलों पर बकाया किसानों के गन्ना भुगतान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। न ही अपने वादे के अनुरूप सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की है। ....भगत सिंह वर्मा, अध्यक्ष पउप्र मुक्ति मोर्चा। अभी काफी है गन्ना बकाया भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा बजट में प्रदेश के किसानों को निशुल्क बिजली देने और बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज देने की घोषणा नहीं की गयी है। जिले की चीनी मिलों पर एक हजार करोड़ से अधिक का बकाया है। .....श्यामवीर सिंह त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघ गन्ना। किसान को मिले उसकी फसल का वाजिब दाम प्रदेश सरकार द्वारा आज पेश किये गए बजट में सौर ऊर्जा पंप एक अच्छी योजना है। मगर इसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जानी चाहिए। साथ ही किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने की व्यवस्था के बारे नीति बनानी चाहिए। ...किसान चौधरी नरेश कुमार, सौराना सरसावा। नानौता मिल की क्षमता वृद्धि का अच्छा कदम आज प्रदेश में किसान को टयूबवेल के लिए मुफ्त बिजली दिया जाना सबसे जरूरी था। मगर सरकार ने अपनी इस चुनावी घोषणा के बावजूद बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की है। अधिकांश योजनाएं पहले से ही चल रही है। नानौता चीनी मिल को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए 25 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह एक अच्छा कदम है। पदमश्री सेठपाल सिंह नंदी फिरोजपुर।


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