... तो प्रयागराज के इन दो ब्लाकों की तीन गोशालाओं के पशु भूखे रहेंगे, बजट की डिमांड नहीं होने से भुगतान रुका
प्रयागराज के होलागढ़ और बहरिया ब्लॉक की तीन गोशालाओं को इस महीने भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि बजट की मांग ही नहीं की गई। इन गोशालाओं में पशुओं के भर ...और पढ़ें

प्रयागराज में होलागढ़ की दो, बहरिया की एक गोशाला काे इस माह नहीं होगा भुगतान, बजट की डिमांड ही नहीं की गई।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ब्लाकों में तैनात अधिकारी व कर्मचारी गोशालाओं के लिए बजट की डिमांड में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दो ब्लाकों की तीन गोशालाओं के प्रस्ताव अब तक नहीं आए। जबकि, इन्हें शासन को भेजने की अंतिम तारीख भी बीत गई। ऐसे में इन गोशालाओं को इस माह भुगतान नहीं होगा।
प्रति पशु प्रतिदिन 50 रुपये मिलता है बजट
गंगापार व यमुनापार क्षेत्र में 121 गोशालाएं हैं। इनमें संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण के लिए हर महीने शासन से बजट दिया जाता है। यह बजट प्रति पशु पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से मिलता है। इसके लिए हर महीने ब्लाकों से प्रस्ताव आता है। गोशाला में जितने पशु होते हैं, उसी के हिसाब से ब्लाकों से बजट की मांग की जाती है।
ब्लाकों ने की लेटलतीफी
नियमों के अनुसार हर महीने की 25 तारीख तक ब्लाकों की ओर से यह प्रस्ताव पशुपालन विभाग के पास पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद 30 तारीख तक पशुपालन विभाग को उसे शासन को भेजना होता है। फिर पांच तारीख तक शासन से बजट जारी किया जाता है। हर बार ब्लाकों से प्रस्ताव भेजने में लेटलतीफी की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ।
सुपुर्दगी वाले पशुओं के भुगतान की डिमांड 11 ब्लाकों से
30 नवंबर के बाद तक ब्लाक डिमांड भेजते रहे। होलागढ़ के कमालपुर व राजापुर चौबारा और बहरिया के हेतापट्टी गोशाला के लिए प्रस्ताव अब तक नहीं आया। अन्य गोशालाओं की डिमांड शासन को भेज दी गई है, लेकिन इन तीन गोशालाओं की डिमांड अटक गई। इसके कारण दिसंबर में इन्हें भुगतान नहीं होगा। अब जनवरी में दोनों महीने का एक साथ बजट मिलेगा। यही नहीं सुपुर्दगी वाले पशुओं के भुगतान की डिमांड भी सिर्फ 11 ब्लाकों से आई है। अन्य ब्लाकों ने डिमांड ही नहीं भेजा।
क्या कहते हैँ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. शिवनाथा यादव का कहना है कि जिन ब्लाकों से डिमांड आई थी, उसे अग्रसारित कर दिया गया है। जल्द ही इन्हें भुगतान हो जाएगा। अन्य, गोशालाओं को अगले महीने एकमुश्त भुगतान होगा। सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डिमांड भेजने में समय का पालन करें।

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