प्रयागराज में माडल पीएम आवास बनाने को मिले 1.20 लाख रुपये कर्मचारी खा गए, पत्र भी कार्यालय से कर दिया गया गायब

2024 में डीआरडीए की ओर से धनराशि दी गई थी 

हर विकास खंड कार्यालय में एक-एक माडल पीएम आवास बनवाया जाता है। ऐसा इसलिए कि ग्राम प्रधान इसे देखकर अपने-अपने गांव में लाभार्थियों के पीएम आवास बनवाएं। उरुवा में भी माडल पीएम आवास बनना था। सितंबर 2024 में डीआरडीए की ओर से ब्लाक को माडल पीएम आवास के लिए 1.20 लाख रुपये जारी किए गए थे। 16 महीने बीत जाने के बाद भी ब्लाक में आवास नहीं बना। जबकि, सरकारी खजाने से बजट पहले ही निकल गया था।

सरकारी धन के गबन की भनक नहीं लगी 

बजट जारी करते समय डीआरडीए से ब्लाक को सूचना देने के लिए पत्र भी लिखा जाता है। यह पत्र भी ब्लाक की फाइलों से गायब कर दिया गया। इसी बीच जुलाई में तत्कालीन बीडीओ मनोज कुमार का भी तबादला हो गया। उनकी जगह श्रुति शर्मा ने ब्लाक की जिम्मेदारी संभाली। ऐसे में सरकारी धन के इस गबन की किसी को भनक नहीं लगी।

डीआरडीए के पीडी ने मांगा स्पष्टीकरण तो खुला मामला 

करीब एक सप्ताह पहले डीआरडीए के पीडी भूपेंद्र सिंह ने माडल पीएम आवास न बनने पर बीडीओ श्रुति शर्मा से स्पष्टीकरण तलब किया। पीडी की नोटिस ब्लाक पहुंची तो अधिकारी सकते में आ गए। फिर बजट की खोजबीन शुरू हुई, जिसके बाद घोटाले से परदा उठा।

दोषी कर्मचारी पर होगी कार्रवाई : प्रभारी सीडीओ

सीडीओ जीपी कुशवाहा का कहना हे कि उरुवा ब्लाक में माडल पीएम आवास बनाने के लिए पिछले साल बजट दिया गया था, लेकिन अभी तक आवास नहीं बना। जबकि आवास का पैसा पहले ही निकल गया है। बीडीओ को मामले में जांच करके दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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