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    छात्रवृत्ति के आवेदन दबाए बैठे हैं प्रयागराज के शिक्षण संस्थान, निस्तारण नहीं होने से ऊहापोह में विद्यार्थी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    प्रयागराज के लगभग 600 शिक्षण संस्थानों में 52 हजार छात्रवृत्ति आवेदन लंबित हैं, जिससे विद्यार्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। संस्थानों द्वारा आवेदनों ...और पढ़ें

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    प्रयागराज में छात्रवृत्ति आवेदनों के निस्तारण में शिक्षण संस्थानों की सुस्ती की वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छात्रवृत्ति के आवेदनों के निस्तारण में जनपद के शिक्षण संस्थान दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। लगभग 600 संस्थानों के पास 52 हजार विद्यार्थियों के आवेदन लंबित हैं, जिनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को सीडीओ शिक्षण संस्थानों के साथ बैठक की। 26 दिसंबर तक हर हाल में शतप्रतिशत आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए।

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    शिक्षण संस्थान सत्यापन कर लगाते हैं रिपोर्ट 

    पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति की योजना चलाई जा रही है। इसके तहत विद्यार्थी आनलाइन आवेदन करते हैं। यह आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थानों के पास पहुंचते हैं। संस्थान विद्यार्थियों की उपस्थिति व अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। तब वह आवेदन जिले स्तर पर आते और यहां से शासन को अग्रसारित किए जाते हैं।

    विश्वविद्यालय समेत इन कालेजों में लंबित हैं आवेदन 

    मौजूदा समय में दशमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन हो रहे हैं। जैसे-जैसे आवेदन आ रहे हैं, वैसे-वैसे निस्तारण भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1783, आइआरटी में 1258, यूनाइटेड कालेज में 647, क्रश्चियन कालेज में 627 और नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय में 607 आवेदन लंबित है। कुछ यही हाल अन्य कालेजों का भी है। पूरे जनपद के लगभग 600 शिक्षण संस्थानों के पास करीब 52 हजार आवेदन लंबित पड़े हैं।

    सीएम डैश बोर्ड में विभाग की रैंकिंग खराब हो रही

    कालेजों की इस सुस्ती से सीएम डैश बोर्ड में विभाग की रैंकिंग खराब हो रही है। उधर, बच्चों में भी ऊहापोह है कि छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं। फिलहाल, शुक्रवार को सीडीओ हर्षिका सिंह ने शिक्षण संस्थानों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इसकी समीक्षा की। इस वीसी में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कोमिल द्विवेदी भी शामिल थीं। सीडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 26 दिसंबर तक शतप्रतिशत आवेदन अग्रसारित कर दिए जाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

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