Prayagraj News : झूंसी में सेना की 75 एकड़ जमीन खाली कराई जाएगी, नाप-जोख के बाद लगाए लाल निशान, भवन स्वामियों को अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ओल्ड जीटी रोड के उत्तर की ओर 75.300 एकड़ में फैले झूंसी कैंपिंग ग्राउंड में बसे 99 लोगों को रक्षा संपदा द्वारा सेना की जमीन खाली कराया जाएगा। रक्षा संपदा विभाग के अधिकारी गुरुवार को पहुंचे। यहां उनकी जमीन पर अवैध कब्जा है। नाप-जोख करके लाल चिह्न लगाया गया। साथ ही भवन स्वामियों को चेतावनी दी गई। 

आखिर यहां रह रहे लोग जाएंगे कहां 

कई सालों से यहां पक्का मकान बनाकर रह रहे लोगाें का कहना है कि वे नगर निगम को गृहकर व जलकर देते हैं। बिजली का कनेक्शन भी लिया है। आगे की जमीन पीडब्लूडी की है। ऐसी दशा में रक्षा विभाग कैसे बेदखल कर सकता है, यह सेना की जमीन ही नहीं है। जब लोग पक्का निर्माण करा रहे थे तक कोई रोकटोक क्यों नही की गई। आखिर यहां रह रहे लोग कहां जाएंगे ? परेशान स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया है।

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क्या कहते हैं रक्षा संपदा अधिकारी

रक्षा संपदा अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि सेना की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। नोटिस जारी की गई है। कार्रवाई से पहले सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। लोगों को यह जमीन कैसे मिली, उन्हें इसके बारे में बताना होगा। नोटिस अवधि के अंदर अगर अतिक्रमणधारी अपना पक्ष नहीं रखते तो इसे अवैध अतिक्रमण मानते हुए ढहाया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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लीज पर मिली थी जमीन कई ने बेची

प्रयागराज जिले में कुछ स्थानों पर सेना की जमीन को लीज पर दिया गया था। अधिकांश स्थानों पर लीज की अवधि भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में वह जमीन नियमत: स्वत: ही लीज धारकों को खाली करनी थी। हालांकि कई जमीन को स्थानीय तहसील प्रशासन के रिकार्ड में लोगों ने अपने नाम चढ़वा लिया है। कई ऐसी शिकायतें व साक्ष्य रक्षा संपदा के पास पहुंचे हैं जिनमें स्पष्ट हुआ है कि लीज की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराकर बेचा गया है और यह क्रम अभी भी जारी है।

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जांच हुई तो कई रहस्य आएंगे सामने

लीज पर दी गई जमीनों पर खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद बिक्री हुई है। जमीन पर सेना के नाम की जगह दूसरों का नाम कैसे चढ़ा, रिकार्ड किन-किन लोगों के सहयोग से बदला गया, इसके पीछे बहुत खेल है। अगर इस मामले की जांच हुई तो बहुत सारे रहस्य सामने आएंगे। नोटिस की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने न्यायालय की भी शरण ली है।

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