यमुना प्राधिकरण ने 2000 करोड़ से बनाया 1508 एकड़ का लैंड बैंक वैश्विक कंपनियों पर नजर
यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए आठ माह में 2000 करोड़ रुपये खर्च कर 1508 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। इसका उद्देश्य एप्पल, म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लैंड बैंक तैयार कर यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक निवेश के लिए दुनिया की नामचीन कंपनियों पर निगाहें लगा दी हैं। प्राधिकरण आठ माह के दौरान दो हजार करोड़ रुपये खर्च कर 1508 एकड़ जमीन का लैंड बैंक तैयार किया है। अधिकतर जमीन मास्टर प्लान 2041 में नए नियोजित किए गए सेक्टरों में क्रय की गई है।
औद्योगिक निवेश हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा
लैंड बैंक को और बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर ढाई हजार करोड़ रुपए और मिलने जा हैं। प्रदेश सरकार पूर्व में प्राधिकरण को तीन हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दे चुकी है। औद्योगिक निवेश हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
लघु व मझौले उद्योग स्वयं ही यीडा क्षेत्र में आ जाएंगे
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट व सड़क कनेक्टिविटी के कारण यीडा क्षेत्र में निवेश का आकर्षण बढ़ा है। यीडा के पास औद्योगिक निवेश के लिए सीधे व शासन के माध्यम से प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन यीडा की मंशा नामचीन कंपनियों की अपने क्षेत्र में औद्याेगिक इकाई स्थापित कराने की है। इससे लघु व मझौले उद्योग स्वयं ही यीडा क्षेत्र में आ जाएंगे।
जमीन क्रय में और तेजी आएगी
कंपनियों की जमीन की मांग काे पूरा करने के लिए यीडा औद्योगिक सेक्टरों में किसानों की सहमति से लगातार जमीन क्रय कर रहा है। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि अप्रैल से नवंबर तक 1508 एकड़ जमीन क्रय की जा चुकी है। इस पर दो हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रदेश सरकार से जमीन क्रय के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन क्रय में और तेजी आएगी।
इन सेक्टरों में क्रय की गई है जमीन
प्राधिकरण ने औद्योगिक सेक्टर आठ, आठ ए, 10, 11, 33, 34, 28, 29 व 32 में जमीन क्रय की है। सेक्टर आठ व आठ-ए एयरपोर्ट के पास हैं। इसमें कई कंपनियों को जमीन का आवंटन भी हो चुका है। सेक्टर 10 में ईएमसी दो परियोजना है, सेक्टर 11 में फिनटेक सिटी, सेक्टर 28 में एमडीपी और प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई है। सेक्टर 28, 29, 32, 33 में सौ से अधिक भूखंडों का जमीनी विवाद निपटाकर उन्हें आवंटन के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त् सेक्टर चार एक में काेरियन सिटी व सेक्टर पांच एक में जापानी सिटी के लिए जमीन क्रय की गई है।
एप्पल, माइक्रोसाफ्ट की निगाहें
प्राधिकरण की निगाहें औद्योगिक निवेश के लिए एप्पल, माइक्रोसाॅफ्ट, जीई, सीमेंस, विप्रो, फिलिप्स समेत इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों पर है। प्राधिकरण कई कंपनियों को जमीन आवंटन या आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे चुका है। इससे हजारों करोड़ के निवेश के साथ हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
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