Noida में एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें, महंगी हो जाएंगी संपत्ति; आज यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आगामी वित्त वर्ष के बजट एवं संपत्ति दरों के पुनरीक्षण को लेकर यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज यानी शुक्रवार को होगी। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास एवं प्राधिकरण चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 23 प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

इसमें जमीन के लिए नई मुआवजा दर, फेज दो मास्टर प्लान समेत किसान, बिल्डरों से जुड़े प्रस्ताव शामिल होंगे। एक अप्रैल ने नई दरें लागू हो जाएंगी।

विकास का खाका खींचा

यमुना प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें प्राधिकरण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास का खाका खींचा है। विकास परियोजनाओं के अलावा प्राधिकरण की आमदनी व खर्च, जमीन अधिग्रहण, ग्राम्य विकास आदि के लिए बजट का आवंटन होगा। संपत्ति की दरों का पुनरीक्षण किया जाएगा। संपत्ति दरों में 12 से 15 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

इससे आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक समेत सभी श्रेणी की संपत्ति की दरों में वृद्धि हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने यीडा क्षेत्र में जमीन का मुआवजा दर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर तय कर दिया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए बोर्ड का अनुमोदन जरूरी है।

किसानों काफी समय से कर रहे हैं मांग

इसलिए बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी देकर प्राधिकरण क्षेत्र में नई मुआवजा दर लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। किसानों के लिए प्राधिकरण एक और अहम फैसला करने जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के एवज में मिलने वाले सात प्रतिशत आबादी भूखंड को एक साथ करने या उनके विभाजन को अनुमति देकर किसानों की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सकता है।

बोर्ड बैठक में एक अहम प्रस्ताव औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए आब्जेक्टिव क्राइटेरिया (वस्तुनिष्ठ मानक) निर्धारण का है। इसके तहत आवेदकों के मूल्यांकन का मानक तय किया जाएगा। नोएडा व ग्रेटर नोएडा पहले ही इसे तय कर चुके हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण इसमें कुछ बदलाव के साथ बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेगा।

बोर्ड अगर इसे स्वीकृति देता है तो प्राधिकरण अगले वित्त वर्ष में औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए योजना निकाल सकेगा।

बैठक में रखा जाएगा मास्टर प्लान

ईएसआइसी की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन आवंटन, तीनों प्राधिकरण में समान नीति, धनौरी में नई गोशाला का निर्माण के अलावा फेज दो के मास्टर प्लान को अनुमोदन के लिए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जेपी इन्फ्राटेक से प्रभावित किसानों एवं निवेशकों के हित में भी प्रस्ताव की स्वीकृति ली जाएगी।

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जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करने वाली कंपनी सुरक्षा रियलटी को लेकर प्राधिकरण के प्रस्ताव पर अभी तक शासन में फैसला नहीं हुआ है। प्राधिकरण किसानों व निवेशकों के हितों को देखते हुए प्रस्ताव लाकर मुआवजा वितरण का काम शुरू करेगा। मुआवजा वितरण के लिए 21 प्रतिशत राशि प्राधिकरण की ओर से वहन करने को लेकर पहले ही स्वीकृति है।

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