Noida Trade Show: जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक कदम... अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, CM योगी ने और क्या-क्या कहा?

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बदलते वैश्विक परिवेश में आर्थिक चुनौती का सामना करने के लिए जीएसटी रिफार्म का फैसला ऐतिहासिक कदम है। अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। जीएसटी रिफार्म लागू होने के बाद बाजार में जीवंतता लौटी है। ओडीओपी के उद्यमियों को इससे जीवनदान मिला है। यह रोजगार सृजन मेंं अहम होगा। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण के उद्घाटन अवसर पर संबोधन के दाैरान कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को टैक्स की जटिलता से मुक्ति दिलाने के लिए 2017 में वन नेशन बन टैक्स के तहत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी सुधार लागू होने के चार दिन के दौरान बाजार में उपभोक्ता बढ़े हैं।

उन्होंने कहा कि इस कदम ने महिला पुरुष, किसान, कारोबारी, व्यापारी, युवा सभी को जीवनदान दिया है। जीएसटी रिफार्म अंत्योदय को राष्ट्रीयोदय में बदलने का विशेष अवसर है। इससे प्रधानमंत्री के स्वदेशी, मेक इन इंडिया विजन को मजबूती मिलेगी। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से चार लाख शिल्पियों को प्रशिक्षण व ऋण मदद देकर वोकल फार लोकल मंत्र को मजबूती दी है।

प्रदेश ने अपनी सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत को ओडीओपी में सहेजा है। उत्तर प्रदेश देश का जीआइ कैपिटल बन चुका है। 75 नए जीआइ टैग के लिए आवेदन किया जाएगा। 60 उत्पाद को पहले ही जीआइ टैग मिल चुका है। यूपीआइटीएस ने प्रदेश के उत्पाद को वैश्विक बाजार दिया है।

यूपीआइटीएस में 75 जिलों के 2250 प्रदर्शक अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में ग्लोबल इंवेस्टर समिट में प्रदेश को चालीस लाख करोड़ का निवेश मिला था। इसमें 12 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। कुछ उद्यम में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। पांच लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है।

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प्रदेश सरकार ने 96 लाख परंपरागत एमएसएमई उत्पाद को सामाजिक सुरक्षा दी है। इसमें दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। कृषि के बाद रोजगार का यह सबसे बड़ा सेक्टर है। आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ है।

कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में सौ एकड़ में उद्योग एवं रोजगार जोन की योजना आगे बढ़ाई है। संबंधित विभागों के कार्यालय इसमें होंगे। युवाओं को प्रशिक्षण एवं उद्यम लगाने में मदद मिलेगी।