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    जयन्त चौधरी बोले- वेस्ट यूपी की जरूरत है हाई कोर्ट बेंच, इसके लिए प्रधानमंत्री, कानून मंत्री व गृहमंत्री से मिलेंगे

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 09:03 PM (IST)

    Meerut News पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। जयंत चौधरी ने इस मुद्दे को कानून मंत्री गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। कहा कि हाई कोर्ट बेंच वेस्ट यूपी की जरूरत है।

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    जयन्त चौधरी बोले, हाई कोर्ट बेंच के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयन्त चौधरी से मुलाकात की। उन्हें बताया कि हाई कोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी है और कैसे मिल सकती है।

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    जयन्त चौधरी ने अधिवक्ताओं से कहा कि बेंच पश्चिम की जरूरत है। इसके लिए कानून मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। कहा कि कानून मंत्री से मिलने वे अधिवक्ताओं के साथ चलेंगे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पश्चिम उप्र में नेशनल ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराने की मांग भी की।

    हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष समिति के चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा, संयोजक राजेंद्र सिंह राणा, जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित राणा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह दस बजे 25 तुगलक रोड स्थित जयन्त चौधरी के आवास पर पहुंचा।

    केंद्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा और पश्चिम में हाई कोर्ट बेंच को लेकर किए जा रहे आंदोलन की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री को बताया कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में 12 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। हाई कोर्ट के लिए 160 न्यायाधीश के पद 1986 से स्वीकृत हैं लेकिन कार्यरत कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होते। यही कारण है कि जमानत के मामले भी कई महीने तक लंबित रहते हैं।

    स्टेट री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सीधे लोकसभा पश्चिम में हाई कोर्ट बेंच का आदेश दे सकती है। चूंकि उत्तर प्रदेश नए राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति की जरूरत नहीं है।

    कोल्हापुर में बेंच की स्थापना का नियम भी उन्होंने बताया। संजय शर्मा ने बताया कि जयन्त चौधरी ने माना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच की जरूरत है। अधिवक्ताओं से यह भी पूछा कि विधि के क्षेत्र में पश्चिम की और क्या जरूरतें हैं?।

    पश्चिम उप्र में नेशनल ला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कराने की मांग 

    अधिवक्ताओं ने बताया कि लखनऊ और प्रयागराज में ला यूनिवर्सिटी है। पश्चिम में नेशनल ला यूनिवर्सिटी स्थापित कराने की मांग उनसे की। प्रतिनिधिमंडल में जितेंद्र सिंह बना पूर्व महामंत्री, राजेंद्र शर्मा पूर्व विधायक, गजेंद्र पाल सिंह धामा, प्रबोध शर्मा, परवेज आलम, नरेश गुर्जर शामिल रहे। 

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    पिता के प्रयासों को आप अंजाम तक पहुंचाएं

    मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आपके पिता चौधरी अजित सिंह ने हाई कोर्ट बेंच का काफी प्रयास किया। आप उनके प्रयासों को अंजाम तक पहुंचा दीजिए। जयन्त चौधरी ने उन्हें भरोसा दिलाया।