Meerut: अधिवक्ताओं से मिले CM, हाई कोर्ट बेंच को लेकर बोले- आंदोलन की हमें जानकारी, कानून मंत्री से करेंगे बात

जागरण संवाददाता, मेरठ। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के बाद पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर दिन में पश्चिम के 22 जनपदों में कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन करने वाले अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात करीब नौ बजे सर्किट हाउस में मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने उन्हें दो ज्ञापन सौंपे।

'50 साल से ज्यादा समय से जारी आंदोलन की हमें जानकारी'

सीएम ने वकीलों से कहा कि आपकी मांग उचित है। आपके 50 साल से ज्यादा समय से जारी आंदोलन की हमें जानकारी है। केंद्रीय कानून मंत्री से आपने बात की है, हम भी उनसे मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर बात करेंगे। सीएम से मिलने का समय न मिलने पर विरोध प्रदर्शन की अधिवक्ताओं की घोषणा के चलते जिला प्रशासन ने सात अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल की रात में सर्किट हाउस में मुलाकात कराई।

प्रतिनिधिमंडल में मेरठ बार के अध्यक्ष तथा पश्चिमी उ.प्र. हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा, संयोजक राजेंद्र सिंह राणा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव त्यागी, महामंत्री अमित राणा, पूर्व अध्यक्ष एमपी शर्मा, नैपाल सिंह सोम, गजेंद्र सिंह धामा शामिल रहे।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने फोन पर बताया कि मुख्यमंत्री ने उनसे 15 मिनट से ज्यादा समय बात की। 

हाई कोर्ट बेंच के आंदोलन को लेकर विस्तार से जानकारी दी

उन्होंने हाई कोर्ट बेंच के आंदोलन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सीएम ने उनसे मेरठ में कुल और सक्रिय अधिवक्ताओं की संख्या पूछी। संजय शर्मा ने बताया कि दोनों बार को मिलाकर 9000 वकील हैं। जिसमें से सात हजार से ज्यादा अधिवक्ता रोजाना प्रैक्टिस के लिए कचहरी आते हैं। 

मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण की मांग

दूसरे ज्ञापन में उन्होंने मुख्यमंत्री से कचहरी परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण की मांग की। सीएम ने कहा कि हमने प्रयागराज में मल्टीलेवल पार्किंग और चैंबर एक ही भवन में बनवाएं हैं। जो कि अच्छा प्रयोग रहा।

अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दिलाने की मांग 

मेरठ में भी उन्होंने यह कार्य कराने का आश्वासन दिया और पूछा कि क्या कचहरी परिसर में इसके लिए जमीन है? अधिवक्ताओं ने बताया कि कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के पास जमीन उपलब्ध है। अधिवक्ताओं ने मेरठ में नेशनल ला यूनिवर्सिटी के निर्माण और अधिवक्ताओं के लिए सरकार की ओर से कैशलेस इलाज की सुविधा दिलाने की मांग की।

लगभग 15 मिनट की बातचीत के बाद जब सीएम अधिवक्ताओं को विदा करने लगे तो उनसे मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग ज्यादा हो हल्ला मत किया करो। अब जाते हुए भी हल्ला मत मचाना। अधिवक्ताओं ने उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी दिया। बोले, आप बेंच दिला दीजिए हल्ला नहीं करेंगे।