जनआंदोलन बनेगी West UP में हाई कोर्ट बेंच की मांग, पैदल मार्च में शामिल होंगे अधिवक्ता, नेता, व्यापारी और जनता

जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 45 वर्षों से चल रहे आंदोलन को अब जनआंदोलन बनाने की तैयारी है। इसके लिए 6 सितंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा बुलाई गई सामूहिक सभा में इसकी घोषणा की गई। निर्णय लिया गया था कि इस मांग को लेकर 20 सितंबर को कचहरी परिसर से बेगमपुल तक पैदल मार्च निकालकर बेगमपुल पर दो घंटे धरना दिया जाएगा और बेगमपुल चौराहा को जाम रखा जाएगा। इस बैठक में सपा के तीन विधायक, जिलाध्यक्ष, संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुटों के अध्यक्ष, रालोद नेता समेत तमाम संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे थे तथा पैदल मार्च में भीड़ के साथ शामिल होने की घोषणा भी की थी।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री से मिलने का मांगा जा रहा समय

पश्चिम उ.प्र. हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है। जहां प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री से मिलने का समय मांगा जा रहा है वहीं संघर्ष समिति अलग अलग जनपदों में पहुंचकर बैठकें कर रही हैं। हाल ही में रामपुर में हुई 22 जनपदों के अधिवक्ताओं की बैठक में इस आंदोलन से आम जनता और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का निर्णय लिया गया था।

इसके साथ ही जिले के प्रमुख मार्ग और चौराहों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत केंद्रीय संघर्ष समिति ने छह सितंबर को मेरठ बार के सभागार में सामूहिक सभा बुलाई थी। जिसमें सपा के पूर्व केबिनेट मंत्री और किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान, शहर विधायक रफीक अंसारी, जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी, महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए थे।

आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की घोषणा

रालोद नेता पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ के दोनों गुटों के अध्यक्ष, अन्य व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव शर्मा, ईंट भट्ठा एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश गुप्ता समेत तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने बेंच की मांग को पुरजोर समर्थन देते हुए आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की घोषणा की थी।

सभी में सभी ने एक स्वर में कहा था कि हाई कोर्ट बेंच तभी मिल पाएगी जब इस आंदोलन से जनता को जोड़कर जन आंदोलन बनाया जाएगा। पश्चिम के प्रतिनिधित्व को इतना मजबूत किया जाएगा कि वह पूर्वी क्षेत्र के दबाव को समाप्त कर सके।

पैदल मार्च निकालने और जाम के प्रस्ताव का सभी ने किया समर्थन

20 सितंबर को कचहरी से बेगमपुल तक पैदल मार्च निकालने और दो घंटे जाम रखने के प्रस्ताव का सभी ने समर्थन करते हुए जनसमूह के साथ शामिल होने की घोषणा की थी। केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा ने इस दौरान कहा था कि सभी वर्गों का साथ मिलने पर ही बेंच की मांग पूरी होगी। 

संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता और दूसरे गुट के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने इस दौरान कहा था कि व्यापार संघ हमेशा से हाईकोर्ट बेंच आंदोलन का समर्थक रहा है। हर बार आंदोलन में साथ भी रहे हैं। इस बार भी पूरा व्यापारी समाज पैदल मार्च में शामिल रहेगा। व्यापारी नेता आशू शर्मा ने भी आंदोलन में शामिल रहने की घोषणा की थी।

पूर्व विधायक और रालोद नेता राजेंद्र शर्मा का कहना था कि हाई कोर्ट दूर होने की सजा किसान और गरीब लोग भुगत रहे हैं। कांग्रेस नेता यूसुफ कुरैशी ने भी हाई कोर्ट बेंच आंदोलन में समर्थन की घोषणा की थी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बेंच के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की मांग की थी। उन्होंने ट्रकों से पूरे शहर को जाम करने की घोषणा इस दौरान की।

साथ न देने वालों का बहिष्कार करने की भी उठी थी आवाज

किठौर विधायक शाहिद मंजूर ने इस बैठक में आवाज उठाई की बेंच की मांग का समर्थन न करने वाले राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाए। उनका कहना था कि हाई कोर्ट बेंच प्राप्त करने के लिए पश्चिम के नेतृत्व को इतना मजबूत करना होगा कि वह पूरब की लाबी के सामने खड़ा हो सके।

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भाजपा के जनप्रतिनिधियों का न आना बना था मुद्दा

इस संयुक्त बैठक में भाजपा से कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारी नहीं पहुंचा था। जिसे लेकर चर्चा रही। सपा विधायक शाहिद मंजूर, रफीक अंसारी, अतुल प्रधान सभी ने इसे मुद्दा बनाया था।