मेरठ में हाई कोर्ट बेंच स्थापना को भाजपा का समर्थन, राज्यमंत्री और MP अरुण गोविल समेत सभी जनप्रतिनिधि एकजुट

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई ने आज हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर सर्किट हाउस में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि और मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का केंद्रीय संघर्ष समिति को समर्थन दिया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय संघर्ष समिति ने कहा था 20 सितंबर को इस मांग को लेकर पैदल मार्च निकालने की घोषणा की है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेरठ बार एसोसिएशन (Meerut Bar Association) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने जोर देकर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों नागरिकों को न्याय के लिए लखनऊ या प्रयागराज की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, पैसा और श्रम की भारी बर्बादी होती है। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है और इसे शीघ्र सुलझाना अब अत्यंत आवश्यक हो चुका है।

मेरठ बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष संजय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र धामा, पूर्व सचिव देवकीनंदन शर्मा, पूर्व डीजीसी बृज भूषण गर्ग, नेपाल सोम, कपिल राणा, गगन शर्मा, सूर्यांश त्यागी, विनय पाराशर और मुकेश तोमर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

सांसद अरुण गोविल समेत सभी जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन

सांसद अरुण गोविल (Arun Govil) ने कहा कि हम संसद में भी यह मांग उठा चुके हैं और आगे भी देशभर में हर मंच पर इसे बुलंद आवाज़ के साथ उठाते रहेंगे। विधायक व ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य अश्वनी त्यागी और विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने भी इस मांग के न्यायोचित और आवश्यक होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट बेंच का निर्माण क्षेत्रीय संतुलन और समानता का भी सवाल है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल दत्त शर्मा, मीडिया प्रभारी अमित शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

निगम की बोर्ड बैठक में रखेंगे प्रस्ताव

महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने आश्वस्त किया कि नगर निगम की अगली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराया जाएगा, जिससे संस्था स्तर पर भी इस मांग का समर्थन दर्ज हो। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा यह लड़ाई केवल वकीलों की नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की है। हम जनप्रतिनिधि इस संघर्ष में पूरी ताकत से आपके साथ हैं।