मेरठ में हटेगी बीच रोड पर स्थित पुलिस चौकी, जली कोठी मार्ग पर नाले का टूटा हिस्सा बनेगा, जाम से मुक्ति की आस
Meerut News मेरठ शहर में चौराहों पर जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। कैंट विधायक और नगर आयुक्त ने 13 स्थानों का निरीक्षण किया। इसके बाद कई कदम उठाने पर मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत बुढ़ाना गेट पर पुलिस चौकी हटेगी। ईब्ज चौराहे से अतिक्रमण हटेगा। समस्याओं का समाधान कर यातायात सुगम किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। विभिन्न चौराहों पर छोटे-छोटे अवरोधों को यदि हटा दिया जाए तो वाहनों को निकलने में आसानी हो सकती है। जाम लगने की समस्या में कमी आ सकती है। ऐसी ही समस्याओं को चिह्नित करने व उसका समाधान तलाशने के लिए कैंट विधायक अमित अग्रवाल के साथ नगर आयुक्त डा. सौरभ गंगवार ने निरीक्षण किया। प्रमुख चौराहे समेत 13 स्थलों का निरीक्षण किया। सभी स्थलों पर यातायात दबाव, सड़क चौड़ाई, अवैध अतिक्रमण और सिग्नल व्यवस्था का गहन अध्ययन किया।
बुढ़ाना गेट चौराहे के लिए तय हुआ कि बीच रोड पर स्थित पुलिस चौकी को हटाया जाएगा। इसी तरह से शहीद स्मारक चौराहे पर बेगमपुल से जली कोठी की तरफ जाने व जली कोठी से दिल्ली की तरफ जाने में वाहन फंसते हैं। निरीक्षण में सामने आया कि जली कोठी वाली रोड पर नाले का टूटा हुआ हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही नाले पर 100 मीटर तक स्लैब डाल दी जाए जिससे वाहनाें को फ्री लेफ्ट टर्न दिया जा सके।
कचहरी स्थित आंबेडकर चौक पर यदि किसी को ईब्ज चौराहे की तरफ से पुलिस लाइन जाना हो तो वह यहां पर फंसता है। इसके लिए नए लेन की व्यवस्था की जाएगी। ईब्ज चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न के लिए पर्याप्त जगह है लेकिन चारों तरफ अतिक्रमण होने व खंभे आदि लगे होने के कारण वाहनों को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती।
यहां पर चारों तरफ पैमाइश कराकर अतिक्रमण या खंभे आदि हटाए जाएंगे। रेलवे रोड चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न न होने से देर तक वाहनों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से समस्या कचहरी, मेघदूत पुलिया, खैर नगर चौराहा, छतरी वाला पीर, घंटाघर चौराहा, केसरगंज चौराहा,पटेल नगर की है।
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विधायक ने कहा कि अधिकांश चौराहे पर 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक नाले को ढकने, खंभों को हटाने, लेन व्यवस्था दुरुस्त करने से यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है। नगर आयुक्त ने कहा कि जो कार्य कम खर्च और आसानी से हो सकेंगे उन्हें जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जिन पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय या शासन से अनुमति आदि की आवश्यकता होगी उसे दूसरे चरण में रखा जाएगा। जल्द ही इसके लिए प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। विभागीय समन्वय से सभी छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा।
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