UP Outsourcing: यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी, तय हुआ अधिकतम मानदेय
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से अब मुक्ति मिल जाएगी। इसके जरिए भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कार्मिकों को न्यूनतम 20 हजार व अधिकतम 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। इस निगम के गठन होने से आउटसोर्स के कर्मचारियों को शोषण से अब मुक्ति मिल जाएगी। इसके जरिए भर्तियां अब निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कार्मिकों को न्यूनतम 20 हजार व अधिकतम 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) आदि का भी लाभ कार्मिकों को मिलेगा। निगम का गठन होने पर आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। इन्हें प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मानदेय का भुगतान हो जाएगा।
सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी एक के लिए 40 हजार, दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 और चार के लिए 20 हजार पारिश्रमिक तय किया गया है। श्रेणी-तीन व चार में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसका गठन किया जाएगा। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। इस निर्णय से लाखों युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि लाभ दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। अमित घोष का कहना है कि शासनादेश जारी होने के बाद अब इसके गठन की औपचारिकता शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि दो माह बाद ही निगम से भर्तियां शुरू हो जाएंगी।
मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष
निगम के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके सचिव महानिदेशक होंगे। सचिवालय प्रशासन, वित्त, कार्मिक, न्याय एवं श्रम विभाग के
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इसके पदेन निदेशक होंगे। निगम में महानिदेशक के अलावा कार्यकारी निदेशक, जनरल मैनेजर के अलावा मैनेजर आपरेशन, मैनेजर एचआर कई अन्य शामिल होंगे। महानिदेशक का व्यक्तिक सहायक, वित्त नियंत्रक, कंपनी सचिव, सीनियर एकाउंटेंट, डाटा इंट्री आपरेटर सहित कई अन्य शामिल हैं।
निगम की ऐसी होगी संरचना
1-बोर्ड आफ डायरेक्टर्स
2-सलाहकार कमेटी
3-निगम मुख्यालय
4-शासन/निदेशालय आदि की निगरानी समितियां
5-मंडल स्तर की निगरानी समिति
6-जिला स्तर की निगरानी समिति
7-स्थानीय स्तर की निगरानी समित
श्रेणी-1 : आठ सेवाओं पर 40 हजार रुपये
इस श्रेणी में डाक्टर, अभियंता (एई व एसडीओ), लेक्चरर, प्रोजेक्ट आफिसर, एकाउंट आफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च आफिसर जैसे पद शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यताओं में चिकित्सक के लिए एमबीबीएस, सहायक अभियंता व एसडीओ के लिए बी-टेक, लेक्चरर के लिए परास्नातक डिग्री, प्रोजेक्ट आफिसर के लिए गणित व भौतिकी में परास्नातक या आपरेशनल रिसर्च, एकाउंट ऑफिसर के लिए एमकाम व पांच साल का अनुभव या सीए, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक, रिसर्च आफिसर के लिए अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित या सांख्यिकी में परास्नातक अनिवार्य है।
श्रेणी-2 : जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स समेत अन्य पदों पर 25 हजार रुपये
इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर एकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग आफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्स-रे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर (जेई), लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं।
शैक्षणिक योग्यता में संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक, बीएड, एलएलबी या डिप्लोमा अनिवार्य।
श्रेणी-3 : ऑपरेटर, पैरामेडिकल को 22 हजार रुपये
इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री आपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर और ड्राइवर के पद रखे गए हैं।शैक्षणिक योग्यता में स्नातक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाणपत्र (पद के अनुसार)।
श्रेणी-4 : आठवीं-10वीं पास को 20 हजार रुपये
इस श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं या 10वीं पास तय की गई है। इसमें कार्यालय सहायक, लिफ्ट आपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन आपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप आपरेटर, फायरमैन और लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं।
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