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    छह लाख छात्रों को द‍िवाली गिफ्ट दे सकती है योगी सरकार, कैब‍िनेट बैठक में हो सकता है फैसला

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:42 PM (IST)

    योगी सरकार सत्र 2024-25 के छूटे हुए छह लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में है जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। समाज कल्याण विभाग 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करेगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।

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    उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को पांच बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें पिछले शैक्षिक सत्र के उन छह लाख विद्यार्थियों को सरकार दीपावली गिफ्ट दे सकती है, जो वजीफे से वंचित रह गए हैं। इन छूटे हुए छात्रों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसको स्वीकृति मिलने के बाद आवेदन की समय सारिणी घोषित होगी और पोर्टल फिर खोला जाएगा।

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    वर्ष 2024-25 में संबंधित विभागों और शिक्षण संस्थानों की लापरवाही से पूर्वदशम और दशमोत्तर के छह लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इसमें समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजना के साथ पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी भी शामिल थे। संस्थानों और संबंधित विभागों द्वारा डाटा लाक न करने और उसे आगे न बढ़ाने के कारण यह स्थिति बनी थी।

    पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने मुख्यमंत्री के समक्ष उस सत्र के वंचित छात्रों को लाभ देने का मामला उठाया था। इसके बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। इसमें भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया जाना भी शामिल है। इसके अलावा अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।

    इस आयोग का कार्यकाल छह माह के लिए हो सकता है। आयोग पंचायत निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करते हुए रिपोर्ट देगा। वहीं, पर्यावरण निदेशालय में उप निदेशक के पदों को अब प्रमोशन के जरिये भरने का प्रस्ताव भी आ सकता है। अभी तक इसके आधे पद सीधी भर्ती के होते हैं जबकि आधे पद सहायक निदेशक से पदोन्नति के जरिये भरे जाते हैं। इसके लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण निदेशालय की नियमावली में बदलाव के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष ला रहा है।

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा गंगा एक्सप्रेसवेज से

    कैबिनेट की बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को वाया फरुर्खाबाद गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिलने की संभावना है। 7,488 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत 125 किलोमीटर लंबे छह लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेस वे इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखााबाद से शाहजहांपुर के रास्ते हरदोई से जुड़ेगा। इसे भविष्य में आठ लेन में विस्तारित किया जा सकेगा। 

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