UP Supplementary Budget: अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 4874.21 करोड़ रुपये का प्राविधान
UP Supplementry Budget: चार एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 3186 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग अनुपू ...और पढ़ें
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः राज्य के औद्योगिक विकास की परियोजनाओं के लिए विधानमंडल में पेश किए गए अनुपूरक बजट में 4874.21 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
वहीं राज्य के चार एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 3186 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग अनुपूरक बजट में की है।
विधान मंडल के पटल तक सोमवार को रखे अनुपूरक बजट में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की परियोजना को लेकर लिए गए ऋण का ब्याज चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रविधान किया गया है।
7283 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कोई राशि नहीं रखी गई है। 79.71 करोड़ रुपये की राशि ऋण के ब्याज के रूप में यूपीडा को संबंधित संस्था को देनी है।
अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 1835 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता जताई गई है। वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर निधि) के तहत यह राशि मांगी गई है। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के लिए पूूर्व में 36,230 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान बजट में किया गया था। परियोजना का करीब 93 प्रतिशत कार्य पूूरा किया जा चुका है।
परियोजना पूर्ण होने पर इसकी लागत करीब 1835 करोड़ रुपये अतिरिक्त आने की उम्मीद है।
इसी प्रकार जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेववे के लिए बजट में 1246 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
76 किलोमीटर लंबी 44 हजार करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बजट में एक हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया था। वहीं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नए जनसुविधा परिसर व वाहनों की पार्किंग स्थल के विकास के लिए अनुपूरक बजट में पांच लाख रुपये की प्रतीकात्मक राशि का प्रविधान किया गया है।
इसके अलावा त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के कार्यान्वयन के लिए 75 करोड़ रुपये, फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फार्चून-500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत पात्र निवेशकों को देय प्रोत्साहन के लिए 371.69 करोड़ रुपये व उत्तर प्रदेश आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के तहत पात्र निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में देने के लिए 23.03 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
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वहीं उत्तर प्रदेश औद्योगिक नवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 823.43 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता बजट में जताई गई है।
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इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति-2012 के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ व औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2017 के कार्यान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रबंध बजट में किया गया है।
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वहीं लघु उद्योग व निर्यात प्रोत्साहन के लिए 1.5 करोड़ रुपये और पीएम मित्र पार्क के लिए वृक्षारोपण शुल्क के भुगतान के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।
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