UP News: महाकुंभ में वीडियो क्लिप से दी जाएगी नए कानूनों की जानकारी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महाकुंभ-2025 में श्रद्धालुओं को तीन नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) की जानकारी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में कुंभ मेला में तीनों नए कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई जाए। 

छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को नए कानूनों की खूबियों की जानकारी दी जाए। विशेष उपलब्धियों को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित किया जाए। बीते कुछ दिनों में गंभीर अपराधों में कम समय में दोषियों को सजा सुनिश्चित कराई गई है। उनका भी प्रचार-प्रसार किया जाए।

2025 तक पूरा हो प्रशिक्षण 

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जुलाई-2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। कहा कि मार्च 2025 तक पुलिसकर्मियों का नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण पूरा करा लिया जाए। 

नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने व क्रियान्वयन के लिए उपयोगी सभी उपकरणों की खरीद भी जल्द पूरी करा ली जाए। कहा कि नए कानूनों के बारे में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। 

बैठक में बताया गया कि नए कानूनों को लेकर सभी आईपीएस व पीपीएस अधिकारियों, थानाध्यक्षों व तकनीकी कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 99 प्रतिशत निरीक्षकों, 95 प्रतिशत उपनिरीक्षकों व 74 प्रतिशत मुख्य आरक्षी/आरक्षी भी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

सभी जिलों में होगी एक-एक और फोरेंसिक मोबाइल वैन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों के अनुपालन में फोरेंसिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में सभी जिलों में एक-एक फोरेंसिक मोबाइल वैन है। उन्होंने जल्द से जल्द सभी जिलों में एक-एक और नई फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया भी तेज की जाए। भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न की हो।

सभी थानों में जल्द होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग यूनिट

योगी ने जेलों में नई वीडियो कांफ्रेंसिंग यूनिट स्थापित कराए जाने का काम भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। सभी थानों पर विवेचकों व अभियोजन के अधिकारियों को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।

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