UP News: रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए अब 35 दिनों तक नहीं करना होगा इंतजार, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज स्वतः होगा। खतौनी में नाम चढ़ाने की व्यवस्था रजिस्ट्री विभाग में होगी। पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा अब मात्र पांच हजार रुपये के स्टाम्प पर होगा। किरायेदारी एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन भी आसान होगा। गांवों में घरौनी की राजस्व रिकॉर्ड को बार कोड से जोड़ा जाएगा। रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने कहा है कि जल्द ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वत: दाखिल खारिज हो जाएगा। रजिस्ट्री कराने वाले को दाखिल खारिज कराने के लिए 35 दिनों तक तहसील की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना होगा। रजिस्ट्री विभाग के अंदर ही खतौनी में नाम चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। नगर निकायों में स्थित संपत्तियों से जुड़े नामांतरण का काम भी रजिस्ट्री विभाग में करने की व्यवस्था की जा रही है।
गुरुवार को विधान सभा में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि घर बैठे आनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज न्यायालयों में सबसे अधिक मुकदमें संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवादों से संबंधित हैं। जल्द ही ऐसी योजना लाई जा रही है जिसमें चार पुश्तों में आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा मात्र पांच मिनट में होगा। इसके लिए महज पांच हजार रुपये के स्टांप लगेंगे। किरायेदारी विवाद को कम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन के नियमों को शिथिल करने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। मात्र 1000, 2000 तथा 3000 रुपये में ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि अब गांवो के घरौनी की राजस्व रिकार्ड को बार कोड से जोड़ा जाएगा। बार कोड में यह पता चलेगा कि कब संपत्ति को कब किसने खरीदा और बेचा है। जमीन बेचने वाला व्यक्ति मालिक है अथवा नहीं। इससे एक ही संपत्ति की कई बार रजिस्ट्री करने से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगेगी।
राज्यमंत्री ने कहा कि पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कार्यालयों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। छोटे मूल्य के स्टांप पेपर पर स्टांप वेंडरों का कमीशन बढ़ाया जाएगा। एटीएम की तर्ज पर स्टांप पेपर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। स्टांप ड्यूटी का भुगतान कई माध्यमों से किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। विवाह का पंजीयन विवाह स्थल पर ही कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है।
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