LDA Board Meeting : बोर्ड की मंजूरी के बाद शासन को फिर भेजा गया जेपीएनआइसी के विकास का प्रकरण
LDA Board Meeting जेपीएनआइसी सोसाइटी को भी भंग कर दिया गया था। एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कैबिनेट के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है अब प्रकरण फिर शासन को भेजा जा रहा हैं। कहा शासन ही इस प्रकरण में निर्णय लेगा कि वहां पर क्या किया जाना है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में चार जुलाई को ही जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआइसी) परियोजना को नया जीवन देने का निर्णय लिया था।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुई परियोजना को एलडीए को सौंपने के फैसले पर मुहर लगी थी, साथ ही सपा सरकार की ओर से संचालन के लिए बनाई गई जेपीएनआइसी सोसाइटी को भी भंग कर दिया गया था।
एलडीए को इस केंद्र के संचालन व रखरखाव का जिम्मा संभालना था। एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया, कैबिनेट के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है, अब प्रकरण फिर शासन को भेजा जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि शासन ही इस प्रकरण में निर्णय लेगा कि वहां पर क्या किया जाना है।
यह प्रस्ताव भी पारित
- केंद्र सरकार की पुनर्वास नीति के तहत शहीद पथ व गोमती नगर विस्तार योजना से प्रभावित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे।
- आइटी सिटी व वेलनेस सिटी के लिए लैंड पूलिंग के तहत किसानों से भूमि ली जा रही है। इसमें संशोधन हो रहा है, किसानों से ली जाने वाली जमीनों को खतौनी में दर्ज कराया जाएगा। कंसोर्सियम सदस्य के रूप में 10 एकड़ या इससे अधिक भूमि देने वाले समूह में सबसे अधिक भूमि देने वाले को लीडर मानकर अन्य काश्तकारों को 50 प्रतिशत एक्जाई भूमि दी जाएगी।
- मोहान रोड की अनंत नगर योजना से गुजरने वाली प्रस्तावित 150 मीटर चौड़ी आउटर रिंग रोड व 60 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई कम करके निकटवर्ती भूमि का उपयोग आवास बनाने के लिए होगा।
- शारदा नगर योजना स्थित रतन खंड में भूखंड संख्या जीएच-वन पर निर्मित रतनलोक अपार्टमेंट से सटी हुई आवासीय भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तन किया जा रहा है।
- इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की मवैया योजना मोतीनगर स्थित भूखंड संख्या 189, 189ए व 190 अनाथालय से भूमि उपयोग सामुदायिक सुविधाओं में बदला जा रहा है। ऐसे ही मिल रोड इंडस्ट्रियल योजना के मानचित्र में संशोधन हो रहा है। मानसरोवर योजना सेक्टर ओ विस्तार में हाईस्कूल व इंटर कालेज की भूमि कम्युनिटी सेंटर सहित कई अन्य क्षेत्रों के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं।
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