Lucknow News : एलडीए बसाएगा वरुण विहार व नैमिष नगर आवासीय योजना, LDA Board बैठक में स्वीकृति

जागरण संवाददाता, लखनऊ : अनंत नगर के बाद एलडीए राजधानी में दो और आवासीय योजना लाने जा रहा है। आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरुण विहार व सीतापुर-रैथा रोड पर नैमिष नगर नाम की दोनों योजनाओं के संबंध में तैयार प्रस्तावों पर मंगलवार को बोर्ड में स्वीकृति मिल गई है। दोनों योजनाओं से जुड़े 26 गांवों में सहमति के आधार पर भूमि खरीद को लेकर एसओपी बनाई गई है। योजनाओं के लिए समझौते के आधार पर भूमि खरीदी जाएगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 185वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2664 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित वरुण विहार योजना के लिए 12 गांवों की जमीन जुटाने में लगभग 7472 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ऐसे ही सीतापुर-रैथा रोड पर 1084 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित नैमिष नगर के लिए 14 गांवों की भूमि अर्जित करने में 4785 करोड़ रुपये की लागत आएगी। दोनों योजनाओं की जमीन किसानों से समझौते के आधार पर खरीदी जाएगी। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद अब सर्वे होगा। नियोजन टीम प्रस्तावित योजनाओं में कितने लोगों को आवास मिलेंगे और ग्रुप हाउसिंग व भूखंड की स्थिति पर रिपोर्ट सौपेंगी।

नेहरू एन्क्लेव गाेमतीनगर में सेना से जमीन का विवाद खत्म

नेहरू एन्क्लेव योजना में सेना और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद खत्म हो गया है। इसके लिए योजना में स्थित 61 एकड़ भूमि देकर सेना की अवशेष 57 एकड़ भूमि को एलडीए अपने कब्जे में लेगा। इससे लंबित विकास कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे, इस पर सहमति बन गई है। इसी तरह ग्रीन कारिडोर परियोजना के तहत गोमती नदी से पिपराघाट शहीद पथ तक बंधा निर्माण के लिए रक्षा भूमि समान लागत के आधार पर लिए जाने का निर्णय हुआ है। कैप्टन मनोज कुमार पांडेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की निष्प्रयोज्य भूमि को लेने पर बोर्ड ने मुहर लगा दिया है।

हिमालयन सहकारी आवास समिति का अनुबंध निरस्त

एलडीए बोर्ड ने दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लिमिटेड के अनरजिस्टर्ड पांच अनुबंधों को निरस्त कर दिया है। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया, सहकारी आवास समिति ने एलडीए की रिपोर्ट पर ही पिछले दिनों कार्रवाई किया है। वहीं, बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति से उसे समायोजन के तहत दी गई 14309 वर्गमीटर भूमि वापस लेने का का प्रस्ताव भी बोर्ड ने स्वीकृत किया है।

चारबाग में पीपीपी मोड पर बस टर्मिनल बनने का रास्ता साफ

चारबाग में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी के तहत बस टर्मिनल के निर्माण होना है। इसमें महायोजना मार्ग को ले-आउट के अनुसार 30 मीटर चौड़ा करने का प्रकरण आड़े आ रहा था। 1930 के लेआउट में यह सड़क 30 मीटर चौड़ी है लेकिन, मौके पर 24 मीटर ही चौड़ी है। अब एलडीए शासन को प्रस्ताव भेज रहा है, जिसमें मार्ग को चौड़ा करने व सेटबैक में विकासकर्ता को राहत देने का प्रविधान किया जाएगा।

एयरपोर्ट के 110 एकड़ में ले-आउट प्लान स्वीकृत

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया व अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य कंसेशन एग्रीमेंट के माध्यम से संचालन के लिए दिए गए एयरपोर्ट के क्षेत्र अंतर्गत 110 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले-आउट प्लान को स्वीकृति दे दी गई है।

अवैध रूप से रहने वालों को नियमित करेगा एलडीए

सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया, मंडी परिषद को आवंटित भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना, आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रतन खंड योजना, रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लिमिटेड के मध्य हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

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जब से आवंटन तब से लगेगा ब्याज

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित आश्रयहीन व दुर्बल आय वर्ग ईडब्ल्यूएस के तहत भवनों के आवंटियों को विवाद व अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओं में भवन समायोजित किया जाता रहा है।

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पहले आवंटन की तारीख से ब्याज लिया जाता रहा है, जबकि अब समायोजन की तारीख से ब्याज लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, समायोजित भूखंडों/फ्लैटों के विनिमय विलेख यानी रजिस्ट्री के लिए स्टैंप शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण वहन करेगा।