CM Yuva Udyami Yojana: यूपी के नौजवानों को बड़ी सौगात, बिजनेस के लिए मिलेगा इंटेरेस्ट फ्री लोन… क्या है एलिजिबिलिटी?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के लिए सरकार ने बजट में 1,000 रुपये का प्रविधान किया है। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को इस अभियान का शुभारंभ किया था। 

इस योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज व गारंटी के पांच लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। योजना के तहत प्रति वर्ष एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

21 से 40 आयु वर्ग के युवा एमएसएमई विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण व आवेदन कर सकते हैं। चार वर्षों के भीतर ऋण चुकाने पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। 

वहीं, ऋण चुकाने के बाद दोबारा 7.5 लाख रुपये तक का ऋण की भी सुविधा लाभार्थियों को दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बजट में 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

बजट में इन योजनाओं के लिए भी व्यवस्था

• प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
• उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंट नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
• खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।
• पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना को लेकर 32 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
• डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत पूर्व लक्षित तीन डाटा सेंटर पार्कों के स्थान पर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से आठ डाटा सेंटर पार्कों की स्थापना की जाएगी।
• जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके कार्याें के अनुरक्षण व संचालन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें तालाबों को जीर्णोद्धार-निर्माण भी शामिल है।
• चैकडेम के निर्माण पर 75 करोड़ रुपये और शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

यह भी पढ़ें: योगी सरकार के बजट में गांव वालों को मिला तोहफा, आवास योजना के तहत बनवाएं जाएंगे मकान… मनरेगा वालों की चांदी

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के हर कोने में बिछाया जाएगा सड़क और पुलों का जाल, इन जिलों में होगा रिंग रोड और बाईपास का निर्माण