योगी सरकार के बजट में गांव वालों को मिला तोहफा, आवास योजना के तहत बनवाएं जाएंगे मकान… मनरेगा वालों की चांदी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने बजट में गांव-गरीब का भी ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4882 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 34 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश मनरेगा में मानव दिवस सृजन में देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है और 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें महिला सहभागिता 42 प्रतिशत रही है।

कौशल्य योजना पर 427 करोड़ रुपये के व्यय अनुमान

वर्ष 2025-2026 के लिए 5372 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के अनुरक्षण को 1088 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना पर 427 करोड़ रुपये के व्यय अनुमान है। योजना में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद नियोजित किया जा सकेगा।

आधुनिक तकनीक से लैस होंगे सहकारी बैंक

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी तकनीक से सम्पन्न बनाने को नई योजना लाई जा रही है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

पैक्स के जरिए किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण के लिए ब्याज अनुदान को 525 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण को 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

200 करोड़ रुपये से होगा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण

प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को गति दी जाएगी। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 3.60 करोड़ अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रतिमाह लगभग आठ लाख मीट्रिक टन राशन का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। 

त्रैमासिक आधार पर अंत्योदय लाभार्थियों को एक किलोग्राम प्रति परिवार-प्रति कार्ड-प्रतिमाह की दर से 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन भी किया जा रहा है। 

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 92.30 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था। भारत सरकार द्वारा एक जनवरी 2024 से पांच वर्ष का समय बढ़ाने के क्रम में वितरण जारी है।

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