UP Budget 2025: गरीब परिवार की बेटी की शादी करवाएगी योगी सरकार, बजट में योजना के लिए दे दिए इतने करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं। इसके लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग की निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछड़ा वर्ग से आने वाले निर्धन लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, उनके लिए योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष में भी विशेष व्यवस्था करेगी।
सरकार ने पिछड़ा वर्ग की निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण की छात्रवृत्ति सहित कई योजनाओं के लिए भी सरकार ने बजट में कोई कमी नहीं की है।
दिव्यांगजन के कल्याण के लिए भी सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। वर्ष 2025-26 के बजट में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए कुल 5104. 59 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
योजना की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे
पिछड़ा वर्ग के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देकर उनको सहायता देने की योजना की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस कारण ही मार्च में मिलने वाली पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति दिसंबर में ही देने की शुरुआत की गई है।
इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 13 लाख विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिल गयी है। वहीं, अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी सरकार ने बजट की व्यवस्था कर दी है। इससे दिसंबर में ही पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी।
ऐसे होगा पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन का कल्याण
- 2825 करोड़ रुपये पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रस्तावित
- 200 करोड़ रुपये से होगी पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना की व्यवस्था
- 35 करेाड़ रुपये पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने पर होंगे खर्च
- 1424 करोड़ रुपये दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना पर होंगे व्यय
- 35 करोड़ रुपये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता
- 10 करोड़ रुपये असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज के लिए अनुदान योजना पर होगा व्यय
- 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित मानसिक मंदित व दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री-स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जिलों में बचपन डे केयर सेंटर का संचालन
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