उत्तर प्रदेश के हर कोने में बिछाया जाएगा सड़क और पुलों का जाल, इन जिलों में होगा रिंग रोड और बाईपास का निर्माण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के विकास की रफ्तार और बढ़ाने के लिए सड़क व सेतुओं का जाल बिछाने पर 16,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार सेतुओं, रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) व रेलवे अंडर ब्रिजों (आरयूबी) के निर्माण पर 1,450 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

वहीं, राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण पर 2900 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक व लाजिस्टिक पार्कों को जाने वाले मार्गों के नवीनीकरण व चौड़ीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

लोक निर्माण विभाग को 36 हजार करोड़ रुपये

गुरुवार को सदन में पेश किए गए बजट में सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए 36,855.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

वहीं, 2,800 करोड़ रुपये से नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। शहरों के बाईपास, रिंगरोड व चौराहों पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1,200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इस राशि से बहराइच, मीरजापुर, गोंडा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में बाईपास व फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। वहीं औरैया, भदोही, बुलंदशहर, संभल, चंदौली व बागपत में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा।

सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में नार्थ-साउथ (उत्तर-दक्षिण) कॉरिडोर के विकास के लिए मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण व निर्माण की योजना के तहत बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष प्रदेश के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कॉरिडोर बनाने की मंशा जाहिर की थी। योजना के तहत उत्तराखंड का काशीपुर से मुरादाबाद-अलीगढ़-मथुरा होते हुए भरतपुर तक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 

इसके अलावा, मुरादाबाद से चंदौली तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। बजट में ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2,700 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सेतुओं के निर्माण के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 781 लघु सेतुओं का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्राम योजना के लिए 200 करोड़ रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम योजना नामक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण व जिन गावों में सड़क नहीं है वहां पर सड़कों के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा को गंभीर हुई सरकार, रखे 250 करोड़ रुपये

सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये रखे हैं। यह राशि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्यों पर खर्च की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बीते पांच वर्षों में देश में 7.7 लाख मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं। इनमें सर्वाधिक 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं।

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