कानपुर के उद्यमियों और मंत्री राकेश सचान के बीच उद्यम संवाद, ट्रैरिफ लड़ाई में राहत की बात
पनकी स्थित आइआइए भवन में उद्यम संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें उद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान ने उद्यमियों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं को सुना। साथ ही अधिकारियों ने भी उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं को रखा। मंत्री राकेश सचान ने जल्द नीति बनाने का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। उद्यमियों से संवाद के लिए सोमवार को उद्योग विभाग के मंत्री, अधिकारी एक मंच पर मौजूद थे और उद्यमियों ने पनकी स्थित आइआइए भवन में खुल कर उनके सामने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। उद्यमियों की बात सुनने के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि उद्यमियों से जो सुझाव मिले हैं, उन्हें नीतिगत स्तर पर शामिल किया जाएगा।
उद्यम संवाद कार्यशाला के दौरान राकेश सचान ने कहा कि उद्यमियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों और कर्चमारियों की पूरी टीम उद्यमियों के बीच मौजूद है और रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसएमई को ऐसा माहौल दिया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
आधारभूत संरचना में सुधार किया जा रहा
एमएसएमई मंत्री ने कहा कि समाधान संवाद कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसे संस्थागत रूप से लागू किया जाएगा जिससे किसी भी उद्यमी को अकेले संघर्ष न करना पड़े। प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक ले जाना दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। इसके लिए आधारभूत संरचना में सुधार किया जा रहा। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और कर प्रणाली को और सरल बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं।
उद्योगों की समस्याओं को खत्म किया जाए
अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार ने कहा कि आइआइए पदाधिकारियों ने जो समस्याएं उठाई हैं, उसमें उनका गहन अध्ययन दिख रहा है। इस पर जल्द ही कार्ययोजना बनाई जाएगी। वहीं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजयेन्द्र पांडियन ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं को खत्म करने पर तेजी से काम हो रहा है।
तीन माह की एक एसओपी
चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष आरके जालान ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से लड़ाई के लिए तीन माह की एक एसओपी बनाई जाए। इसके लिए जो उद्यमी अमेरिका में माल निर्यात करते हों, उनके लिए भविष्य निधि, वेतन, ट्रांसपोर्ट आदि में तीन माह के लिए छूट दी जाए।
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सड़क बनाई जाए
आइआइए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने उद्यमियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम भुगतान के बाद भी गृहकर की मांग कर रहा है। इस्पात नगर व व्यापार नगर में आधारभूत संरचना की कमी है। साथ ही भू उपयोग परिवर्तन की अड़चन है। इस पर एमएसएमई मंत्री ने कहा कि वर्षा के बाद वहां सड़क बना दी जाएगी।
MSME की एग्जिट नीति बने
आइआइए के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति देने की बात कही। उनके मुताबिक प्रतिष्ठित सलाहकारों का एक पैनल बनाया जाए और रियायती दरों पर एमएसएमई को उनकी सेवाएं दी जाएं। साथ ही एमएसएमई की एग्जिट नीति भी बने।
ये लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम का संचालन महामंत्री हर्षल अग्रवाल ने किया। स्वागत कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष आरके अग्रवाल ने किया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अपर आयुक्त निर्यात पवन अग्रवाल, अपर आयुक्त उद्योग राजकमल यादव, संयुक्त आयुक्त उद्योग सुनील कुमार, उपायुक्त उद्योग एसपी यादव, अंजनीश प्रताप सिंह, उद्यमियों में मंडल अध्यक्ष दिनेश बरासिया, आरके जैन, विक्रांत अग्रवाल, संजय जैन, लाडली प्रसाद, जय हेमराजानी, विशाल नड्डा, सुरेश गुरनानी, गुरदीप सिंह, दीपक गुप्ता, दिव्यांशु गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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