UP के इस शहर में 66 हजार ग्रामीणों ने मांगा PM आवास, आवेदन की समय सीमा खत्म
गोरखपुर में पीएम आवास ग्रामीण योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। कुल 66353 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से आधे से अधिक ऑनलाइन जमा किए गए हैं। आवेदनों का सत्यापन जून से शुरू होगा और जुलाई तक धन मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत बेघर लोगों को आवास मिलेगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत गोरखपुर से 66 हजार से अधिक जरूरतमंदों ने आवास की मांग की है। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई।
ग्राम्य विकास विभाग के मुताबिक देर शाम तक पोर्टल पर अपडेट आंकड़ों के मुताबिक, गोरखपुर में 66,353 आवेदन आए हैं। इनमें से 33,345 लोगों ने खुद ही आनलाइन आवेदन किया है। वहीं 33,008 आवेदन ब्लाक के कर्मचारियों ने सर्वे के दौरान भरे हैं।
इन आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास अभी भी पक्की छत नहीं है। हालांकि, इन दावों में कितने धरातल पर सही मिलते हैं और कितने फेल, इसकी पुष्टि सत्यापन के बाद ही हो सकेगी।
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आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक बेघर लाेग बेलघाट और खजनी में पाए गए हैं। ग्राम्य विकास विभाग के मुताबिक मध्य जनवरी से शुरू सर्वे का काम पहले 31 मार्च को ही पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन, कोई जरूरतमंद योजना का लाभ पाने से वंचित न रह जाए इसलिए, सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर 15 मई किया गया।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास पर शत-प्रतिशत स्वामित्व महिलाओं का होगा। इसलिए सर्वे में महिलाओं को लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड किया जा रहा है।
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1.20 लाख रुपये मिलेंगे
आवास के लिए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें पहली किस्त के तौर पर 40 हजार, दूसरी किस्त के तौर पर 70 हजार व आखिरी और तीसरी किस्त के तौर पर दस हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 237 रुपये की दर से 90 दिन के मानदेय के तौर पर 21, 330 रुपये और यदि पूर्व में शौचालय नहीं है तो पंचायती राज विभाग से 12 हजार रुपये मिलेंगे।
योजना के तहत आवास के लिए 15 मई तक आवेदन की अंतिम तिथि तय थी। सर्वे में कुल 66,353 आवेदन आए हैं। अब विभिन्न ब्लाकों में चयनित कर्मचारी आवेदनों का सत्यापन करेंगे। जुलाई तक आवास बनवाने के लिए फंड मिल जाने की उम्मीद है। -दीपक सिंह, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग
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