UP News: गोरखपुर में इस जगह पार्किंग के साथ शॉपिंग कांप्लेक्स बनाएगा नगर निगम, सब्जी विक्रेताओं को मिलेगी बड़ी सौगात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में पॉर्किंग संबंधित समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम विभिन्न स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग बनवा रहा है।इसी क्रम में निगम गोरखनाथ पुल से उतरते सब्जी मंडी वाली जमीन पर पार्किंग समेत शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण कराएगा। इसमें दो फ्लोर में पार्किंग बनेगी।

उसके ऊपर कामर्शियल दुकानें भी बनाई जाएंगी। यहां सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन का भी निर्माण होगा। सीएंडडीएस यूनिट -42 को प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। आय के स्रोत बढ़ा कर आत्मनिर्भर बनने की पहल के तहत निगम गोरखनाथ पुल के पास अपनी जमीन पर शॉपिंग कांप्लेक्स एवं पार्किंग का निर्माण करेगा।

इस कदम से न सिर्फ नगर निगम की आय में इजाफा होगा बल्कि रोजगार के लिए महानगरवासियों को स्थायी विकल्प मिल जाएगा। साथ के साथ यहां के स्ट्रीट वेंडर को स्थाई रूप से सुव्यवस्थित वेडिंग जोन भी मिल जाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इसके लिए सीएंडडीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) की यूनिट 42 को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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सीएंडडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक गुप्ता की निगरानी में स्थानिक अभियंता एनके सिंह प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। ‘वैश्विक कांप्लेक्स एवं पार्किंग’ परियोजना के बेसमेंट और प्रथम तल पर पार्किंग का इंतजाम रहेगा। ताकि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्किंग में काफी संख्या में कार एवं बाइक खड़ी हो सकें।

सांकेतिक तस्वीर। 

इस ग्राउंड पर सब्जी की दुकानें लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं के लिए अलग से एक व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा, जिससे वे व्यवस्थित रूप से व्यवसाय कर सकें। सड़क और जमीन पर होने वाले अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल सके।

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गोरखनाथ मंदिर पुल के निकट निगम की खाली पड़ी जमीन पर कामर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण की योजना है। सीएंडडीएस यूनिट 42 को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पार्किंग, वेडिंग जोन के साथ कामर्शियल दुकानें, रेस्टोरेंट और आफिस स्पेस भी उपलब्ध कराया जाएगा।- संजय चौहान, मुख्य अभियंता नगर निगम

वेंडिंग जोन बिल्डिंग के भूतल पर भी विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वहीं, द्वितीय एवं तृतीय फ्लोर पर कामर्शियल दुकानें, रेस्टोरेंट और आफिस स्पेस का निर्माण किए जाने की योजना है। इन्हें निर्धारित अवधि के एक मुश्त प्रीमियम लेकर किराए पर दिया जाएगा। ताकि नगर निगम की आय का नियमित स्रोत तैयार हो सके। भवन की ऊंचाई जरूरत के मुताबिक और बढ़ाई जा सकती है।