GIDA का बड़ा फैसला: धुरियापार के औद्योगिक लेआउट को मिली मंजूरी, सीमेंट कंपनियों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) बोर्ड ने गीडा अधिसूचित क्षेत्र धुरियापार के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए तैयार किए गए सेक्टर के ले-आऊट का अनुमोदन कर दिया है। इससे धुरियापार के बड़े क्षेत्रफल में मूलभूत सुविधाएं विकसित होने के साथ ही अदाणी समेत तीन सीमेंट कंपनियों को भूखंड भी आवंटित किए जाने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड ने गीडा में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर के प्रस्ताव और बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बुधवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गीडा प्राधिकारी बोर्ड की 63वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ विकसित औद्योगिक गलियारा के विस्तार में दो अधिसूचित ग्रामों ग्राम-सियर व सरजूपार को सम्मिलित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही धुरियापार क्षेत्र में दो गांवों के लिए संस्तुत दरों का अनुमोदन भी किया गया।

उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में रख-रखाव शुल्क का 03 वर्षों के लिए वृद्धि का अनुमोदन किया गया। इसके पहले गीडा प्रशासन के द्वारा रखरखाव शुल्क को प्रत्येक वर्ष के लिए प्रावधान कर दिया गया था। इसका उद्यमियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। वहीं, बोर्ड बैठक में गीडा सेक्टर-26 में औद्योगिक योजना के ले-आऊट के संशोधन के अलावा गीडा सेक्टर-27 एवं 28 के विस्तार के ले-आऊट का अनुमोदन किया गया।

गीडा अधिसूचित क्षेत्र धुरियापार के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन के लिए तैयार किए गए सेक्टर के ले-आऊट का अनुमोदन, उद्यमियों के लिए एक्सपो सेंटर/ प्रदर्शनी हाल के निर्माण एवं कतिपय संशोधनों के साथ बजट व कार्य-योजना 2025-26 आदि शामिल है।

धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र। जागरण (फाइल फोटो)

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बैठक में कमिश्नर ने गीडा सीईओ को धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित लैंड बैंक की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि भूमि क्रय करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि गीडा के लैंड बैंक 1000 एकड़ की उपलब्धता को और बढ़ाएं और नए अधिग्रहण के वार्षिक लक्ष्य 600 एकड़ से 700 एकड़ को पूरा करें।

गीडा के सेक्टर 5 में स्थित 33/11 विद्युत उपकेंद्र तथा संबंधित लाइनों के शिफ्टिंग के संबंध में बताए जाने पर बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत उपकेंद्र को शिफ्ट करने के साथ ही विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए।

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इस दौरान कमिश्नर ने यह भी कहा कि गीडा द्वारा मानचित्रों की स्वीकृति केवल आनलाइन ही की जाए। किसी भी दशा में आफलाइन मानचित्र को स्वीकृति न किया जाए। बैठक में अन्य प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर अग्रिम कार्यवाही किए जाने एवं प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए। बैठक का संचालन गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव प्राधिकारी बोर्ड अनुज मलिक द्वारा किया गया।