Gorakhpur News: गोरखपुर के इस जगह को चमकाएगा GDA, बदल जाएगी पूरी सूरत; बैठक में होगा फैसला

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की छह महीने के लंबे अंतराल के बाद 20 फरवरी को होने जा रही बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इंदिरा बाल विहार के बाहर सुंदरीकरण का कार्य करा रहे नगर निगम के बाद अब जीडीए पार्क के भीतर की सूरत बदलने जा रहा है। लाइसेंस माडल पर इंदिरा बाल विहार के फूड पार्क को विकसित करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

वहां से मंजूरी मिलने के बाद पार्क की सूरत बदलने के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया शुरू होगी। इस माडल के तहत फूड पार्क के भीतर की सभी दुकानें तोड़कर नए सिरे से दुकानों का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही पार्क का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। दुकानों को लीज की बजाए लाइसेंस के तहत आवंटित किया जाएगा। जिन दुकानों ने पूरा किराया जमा किया है, उनको समायोजित करने की योजना जबकि बाकी दुकानों का फिर से आवंटन होगा।

बैठक से खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के प्रभावितों को भी काफी उम्मीदें हैं। भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) के आदेश पर बढ़े मुआवजे के वितरण पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में लेखा विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही पिछले दो साल के बैलेंसशीट को बोर्ड से अनुमोदित कराया जाएगा।

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बैठक के अन्य एजेंडों में प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग की ओर से राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन, उत्तर प्रदेश टाउनशिप निति 2023 के तहत लाइसेंस प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव और प्राधिकरण कार्यालय में मिले विभिन्न शासनादेशों के अंगीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति ली जाएगी।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में होगा अहम फैसला। जागरण

अन्य एजेंडों में अधिष्ठान की ओर से सहायक अभियंता अरुण कुमार तायल के पुनर्नियुक्ति और जय प्रकाश त्रिपाठी एवं सुदर्शन के पेंशन प्रकरण को भी रखा जाएगा।बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

माफ हो सकता है लेक क्वीन का छह माह का किराया

बोर्ड बैठक में संपत्ति विभाग की ओर से लेक क्वीन क्रूज के छह माह का किराया माफ किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। अभियंत्रण की ओर से कुश्मी एन्क्लेव के ले आउट व कास्टिंग, कन्वेंशन सेंटर के कार्य की प्रगति और प्राधिकरण की 15 कालोनियों को नगर निगम को हैंडओवर करने पर निर्णय किया जाएगा। साथ ही चार वाहन क्रय करने के एजेंडे को भी स्वीकृति मिल सकती है।

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इसके अलावा बैठक में भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) के आदेश के क्रम में राजस्व ग्राम खोराबार एवं जंगल सिकरी में अर्जित भूमि का काश्तकारों को बढ़े हुए प्रतिकर के भुगतान पर निर्णय होगा। बैठक में खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में अनार्जित भूखंडों को फेज-2 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी बैठक में शामिल है।

अधिग्रहण से छूटी भूमि पर प्राधिकरण ने भूखंड सृजित कर दिए हैं। ऐसे भूखंड धारकों को प्रस्ताव दिया जाएगा कि वे खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के फेज-2 में उपलब्ध खाली भूमि पर शिफ्ट हो जाएं।