फिर सुर्खियों में गाजीपुर जेल... दागी अफसर को सौंपी गई कमान, माफिया मुख्तार को सुविधाएं देने में हो चुका है निलंबित

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अवैध फोन बूथ, बैरक आवंटन और प्राइवेट किचन में मनचाहा खाना की नियम विरुद्ध सुविधाएं रुपये लेकर बंदियों को दिए जाने के मामले से चर्चा में आई गाजीपुर जिला जेल की कमान अब नए जेलर को दी गई है।

बंदियों से वसूली के आरोप जांच में सही पाए जाने के बाद निलंबित किए जेलर राकेश कुमार वर्मा की जगह अब नया जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा को बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह कि नए जेलर भी कभी नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने के ही दाग के साथ लंबे समय निलंबित रह चुके हैं।

दोषी पाए जाने पर किया गया था निलंबित

बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी को सुविधाएं उपलब्ध कराने का दोषी पाए जाने पर वीरेंद्र कुमार को निलंबित किया गया था। उन्होंने मुख्तार के अलावा कुछ अन्य बंदियों को नियमों को ताख पर रखकर सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। वीरेंद्र वर्मा ने मंगलवार देर शाम गाजीपुर जिला जेल में प्रभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले करीब 15 माह का निलंबन काटने के बाद वह नवंबर 2024 में वाराणसी केंद्रीय कारागार के जेलर बने थे।

निलंबन की पृष्ठभूमि बनी थी बांदा जेल, जहां माफिया मुख्तार को सात अप्रैल 2021 को पंजाब की रोपड़ जेल से लाया गया था। 2023 में बांदा जेल में माफिया व अन्य अपराधियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के कई मामले सामने आए, जिन्हें शासन ने गंभीरता से लिया था।

एक अप्रैल 2023 को बांदा जेल में निरीक्षण के दौरान नियम विरुद्ध उपलब्ध कराई गईं वस्तुएं बरामद हुई थीं। इन सबके पीछे तत्कालीन जेलर वीरेंद्र कुमार वर्मा का नाम आया था। तब डीजी जेल रहे एसएन साबत ने वीरेंद्र कुमार वर्मा का स्थानांतरण 20 अप्रैल 2023 को फतेहगढ़ जेल कर दिया गया था।

फतेहगढ़ जेल से स्थानांतरण कर एक जुलाई को सुलतानपुर जिला जेल का प्रभारी अधीक्षक बना दिया गया है। बाद में बांदा मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद 14 जुलाई 2023 को वीरेंद्र कुमार निलंबित कर दिए गए थे।

अधिकारियों ने 19 बार किया गाजीपुर जेल का निरीक्षण, नहीं भांप सके कोई गड़बड़ी

28 जनवरी 2023 से 25 सितंबर 2024 तक प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने 19 बार गाजीपुर जिला जेल का निरीक्षण किया और हर बार सब ठीक लगा। यह जानकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के तहत मांगी गई सूचना में सामने आई है।

अजय कुमार श्रीवास्तव ने 30 सितंबर 2024 को आरटीआइ के तहत जेल के अधीक्षक से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इनमें यह प्रश्न भी था कि जेल में किन-किन तिथियों में अधिकारियों ने निरीक्षण किया और क्या कमियां पाई गईं। जेल प्रशासन ने एक जनवरी 2025 को पूरा विवरण दिया। बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल में कोई कमी या गड़बड़ी नहीं पाई।

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