यूपी के इस ज‍िले में लागू होगा जमीनों का नया सर्क‍िल रेट, विभागों से मांगा गया सड़कों का ब्योरा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। प्रदेश सरकार हर साल नया सर्किल रेट लागू करती है, ताकि बाजारू और सरकारी दर के अंतर को कम किया जा सके। पिछले साल 28 अगस्त को नया सर्किल रेट लागू हुआ था। इस बार अभी तहसीलों से सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार की कमेटी ने प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। उधर, लोकनिर्माण विभाग, जिला पंचायत, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से सड़कों की सूची मांगी गई है, ताकि नए सर्किल रेट का निर्धारण में सड़कों का भी जिक्र हो। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन विक्रेताओं को लाभ मिलेगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के कारण जनपद में वर्ष 2015 के बाद सर्किल रेट नहीं बढ़ा था। बीच में एक बार मामूली संशोधन किया गया था। पिछले साल सर्किल रेट में दस से 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। इस बार उम्मीद है कि सरकारी प्रोजेक्ट प्रस्तावित न होने के कारण ठीक ठाक बढ़ोत्तरी होगी। सभी सातों तसहीलों के तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार की टीम गठित कर सर्किल रेट बढ़ोत्तरी को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। करीब एक माह का समय बीत गया, लेकिन प्रस्तावित सर्किल रेट पर फैसला नहीं हआ।

तहसीलों से प्रस्ताव आने के बाद जिला स्तरीय कमेटी उस पर आपत्ति मांगेगी। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण कर नया सर्किल रेट लागू किया जाएगा। उधर, इस बार लोकनिर्माण विभाग, आरईडी, जिला पंचायत की सड़कों की सूची मांगी गई है। जनपद में तीनों विभागों की कुल करीब पांच हजार सड़कों का अनुमान है। अब इन सड़कों के आधार पर सर्किल रेट का निर्धारण की तैयारी है।

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