ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लोगों को बड़ी राहत, कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क पर लगी रोक
गाजियाबाद की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों के लिए खुशखबरी है। बिल्डर अब बिजली के प्रीपेड मीटर से कॉमन एरिया मेंटेनेंस और दूसरे अतिरिक्त शुल्क नहीं ले पाएंगे। यूपीईआरसी यूपीपीसीएल और पीवीवीएनएल के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता जीवन पंत की पहल पर यह कार्रवाई हुई। बिल्डरों को अवैध वसूली रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। अब बिल्डर बिजली के प्रीपेड मीटर से कॉमन एरिया मेंटेनेंस (सीएएम) और अन्य अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। यह फैसला यूपीईआरसी, यूपीपीसीएल और पीवीवीएनएल के हस्तक्षेप के बाद आया है।
निवासियों की शिकायत थी कि बिल्डर सिंगल पाइंट कनेक्शन लेकर सीएएम, लोड बढ़ाने और अन्य चार्ज जबरन वसूलते थे। आरटीआई कार्यकर्ता जीवन पंत की पहल पर विभाग ने जांच की।
इस मामले में अधिशासी अभियंता ऐश्वर्या सिंह ने साफ किया कि प्रीपेड मीटर से ऊर्जा खपत के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं है। बिल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अवैध वसूली तुरंत बंद करें।
जीडीए की तर्ज पर आविप में भी समाधान सेल गठित करने की मांग
उधर, वसुंधरा के लोगों ने जीडीए की तर्ज पर आवास विकास परिषद में भी रेरा व एओए समाधान सेल गठित करने की मांग उठाई है। इसके लिए आवास आयुक्त को पत्र लिखा गया है। लोगों का कहना है कि आविप की योजनाओं में रहने वाले निवासियों को भी समस्याओं से निजात मिलेगी।
वसुंधरा सेक्टर-15 की शिखर एन्क्लेव सोसायटी निवासी ने पत्र लिखते हुए कहा कि जीडीए द्वारा रेरा व एओए समाधान सेल का गठन किया गया है। इस सेल के गठन से हाइराइज सोसायटी में रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है। आवास विकास भी इस तरह ही सेल का गठन करे। जिससे वसुंधरा, सिद्धार्थ विहार व मंडोला के बिल्डर प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके।
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