यूपी का ये शहर वैश्विक योजना में शामिल, सदर पालिका को विकास कार्यों के लिए हर साल मिलेंगे 20 करोड़

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। सदर पालिका में विकास कार्यों को अब हौसलों के पंख लगेंगे। सदर पालिका का चयन मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना में चयन हो गया है। योजना में चयन के बाद शासन को धन देता है, उसके अतिरिक्त 20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रत्येक वर्ष के लिए मिलेगी।

इससे नगर पालिका विभिन्न प्रकार के काम करवा सकेगी। चयन के बाद नगर पालिका में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सदर पालिका में 34 वार्ड हैं और तीन लाख की आबादी है। सदर पालिका जिला मुख्यालय में है, लेकिन हाईटेक सुविधाएं नहीं दिखती हैं।

नगर पालिका क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, यातायात के लिए सिग्नल प्रणाली लागू करने, सामूहिक भवन बनाने जैसे तमाम काम पालिका के स्व विवेक पर कराए जा सकेंगे। योजना में चयन के बाद पालिका क्षेत्र को हाईटेक बनाया जा सकेगा और लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। जिससे जिले के पिछड़ेपन का दाग छूट जाएगा।

यह तरह योजना में नगर निकायों का होता चयन

- शासन ने नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ टैक्स वसूली को शिखर तक ले जाने के आदेश दिए हैं। 15 प्रतिशत से अधिक की टैक्स वसूली को आधार बनाकर निकायों का चयन और प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। नगर पालिका बीते वित्तीय सत्र में टैक्स वसूली पर निगाह टिकाई।

टैक्स वसूली के लिए घर-घर तक ड्योढ़ी नापी। जिसका परिणाम यह रहा है कि नगर पालिका ने 3 करोड़ 25 लाख की वसूली को छह लाख के पार कर दिया है। कुल मिलाकर 127 प्रतिशत टैक्स वसूली में बढ़ोत्तरी ने योजना में चयन का मार्ग प्रशस्त किया है।

शासन का धन पालिका की रहेंगी कार्ययोजनाएं, डीएम देंगे सहमति

मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना शासन ने संचालित है। जिसमें चयन के बाद नगर पालिका को अतिरिक्त बजट मिलेगा। इस बजट का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकेगा। इसके लिए नगर पालिका के जिम्मेदार कार्ययोजना बनाएंगे।

डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा। कार्ययोजना को डीएम पढ़ कर उसमें परिवर्तन और सहमति तथा असहमति की मुहर लगाएंगे। इसके बाद कार्य योजना धरातल पर क्रियान्वित हो सकेगी।

शासन के द्वारा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना में पालिका का चयन हुआ है। चयन के बाद विकास कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। टैक्स वसूली में बढ़ोत्तरी के आधार पर चयन होता है। हर वित्तीय वर्ष में इसका आंकलन होगा और मानक पूरा करने पर अतिरिक्त बजट शासन से मिलेगा। मिलने वाले 20 करोड़ रुपये की धनराशि की खपत की कार्ययोजना बोर्ड की मंशा के आधार पर तय की जाएगी।

-रविंद्र कुमार, अधिशासी अधिकारी सदर पालिका

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