अब यूपी के शहर होंगे स्मार्ट और स्वच्छ! 25 हजार करोड़ से बदलेगी सूरत, CM योगी ने बजट का किया एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। UP Budget | नगरीय क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए प्रदेश सरकार 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं पर काम करेगी। नगर विकास विभाग ने वार्षिक बजट में राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत यह राशि आवंटित की है। इससे स्मार्ट सिटी, गोशाला, पेयजल और सीवरेज आदि की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

जारी बजट में राज्य की योजनाओं पर सात हजार करोड़ और केंद्र की योजनाओं पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) की योजनाओं को भी छह हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है।

परियोजनाएं के लिए ये है लागत

राज्य क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं में वर्षा जल निकासी को 100 करोड़, सीएम ग्रिड्स को 800 करोड़, सीएम नगर सृजन योजना को 800 करोड़, सीवरेज और जल निकासी को 600 करोड़, सीएम वैश्विक नगरोदय योजना को 600 करोड़, कान्हा गोशाला एवं निराश्रित पशु आश्रय योजना को 450 करोड़, राज्य स्मार्ट सिटी मिशन को 400 करोड़, पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना को 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पेयजल योजना पर 275 करोड़, आदर्श नगर पंचायत पर 200 करोड़, स्मार्ट नगर पालिका पर 145 करोड़, वंदन योजना और आकांक्षी शहर कार्यक्रम पर 100-100 करोड़, शहरी झील-तालाब योजना पर 80 करोड़, उपवन पर 70 करोड़, अंत्येष्टि स्थल विकास पर 60 करोड़ रुपये का बजट खर्च हाेगा। वहीं अयोध्या, मथुरा व वाराणसी में सड़क विकास पर 50 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे।

केंद्रीय योजनाओं के तहत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 2,421 करोड़, अमृत 2.0 योजना में 4,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं सूडा के लिए रखे गए 6,659 करोड़ रुपये के बजट में से 6,066 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च होंगे। इसके अलावा डे-एनयूएलएम योजना में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, आश्रय गृहों की स्थापना और प्रशिक्षण पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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