पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में रखा बेगुनाही का तर्क, नहीं दे सके जज के सवालों का जवाब

मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलजा मिश्रा से अनुरोध किया था कि वह अपनी जमानत प्रार्थना पत्र पर स्वयं बहस करना चाहते हैं। इस पर अदालत ने बुधवार को जिला कारागार से उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दिया। तय समय पर करीब 12 बजे अमिताभ ठाकुर को न्यायालय कक्ष में लाया गया।

अदालत में उन्होंने पूरक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दलील दी कि एक ही अपराध में दो-दो प्राथमिकी दर्ज किया जाना पुलिस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कथित धोखाधड़ी के लाभार्थी नहीं हैं। न तो प्रशासन की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और न ही जमीन खरीदने वाले को कोई आपत्ति है।

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ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराना राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम प्रतीत होता है। इस पर न्यायालय ने पूर्व आइपीएस से प्रश्न किया कि जब उनकी जमानत प्रार्थना पत्र पहले से दाखिल है, तो बिना न्यायालय की अनुमति के पूरक प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत कर दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में वह किस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करे। इस सवाल पर अमिताभ ठाकुर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।

सुनवाई अधूरी रहने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जनवरी 2026 की तिथि तय कर दी। उधर, अदालत कक्ष में बहस के दौरान वकीलों, वादकारियों और पुलिस की भारी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी।