PM Awas Yojana: 161 गरीब परिवारों को मिलेगी पक्की छत, पात्रता में और छूट के साथ सर्वे शुरू; तैयार होगी नई लिस्ट

संवाद सहयोगी, ज्ञानपुर (भदोही)। गरीब परिवारों को सुसज्जित आशियाना उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित करने को नए लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। पात्रता की शर्तों में भी इस बार कुछ और छूट दी गई है।

सर्वे के बीच शासन ने पूर्व में पात्र मिले व आवास से वंचित रह गए 161 लाभार्थियों का चयन कर लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। चयनित लाभार्थियों के खाते में आवास निर्माण के लिए 40 हजार रुपये की दर से पहली किश्त के रूप में करीब 64.40 लाख रुपये भेज दिया गया है।

केंद्र सरकार ने 2016-17 में की थी शुरुआत

टीन शेड, झोपड़ी व कच्चे घरों में जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरूआत की थी।

तब से लेकर अब तक करीब 38 हजार से अधिक पात्र परिवारों को आवास आवंटित किया जा चुका है। जिसमें अधिकतर पूर्ण हो गए हैं। जबकि कुछ आवास आधे अधूरे हैं। जिसके लिए विभागीय स्तर से जल्द निर्माण पूरा कराने का निर्देश जारी किया गया है।

लाभार्थियों के खाते में भेज दी गई पहली किस्त

इस बीच केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ने आवास योजना को 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया। जिसके लिए लाभार्थियों के चयन को लेकर सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन से पहले पूर्व के चयनित 161 लाभार्थियों के आवास निर्माण का लक्ष्य तय कर दिया है। जिसमें ब्लाक स्तर से पात्रों की सूची मंगाकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) कार्यालय की ओर से लाभार्थियों के खाते में 40-40 हजार की पहली किश्त भेज दी गई।

शासन से 161 आवास का मिला है लक्ष्य

परियोजना निदेशक आदित्य कुमार ने बताया कि 161 आवास का लक्ष्य मिला है। पात्रों की सूची मंगाकर प्रथम किस्त की धनराशि भेजकर निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। बताया कि चयनित प्रत्येक लाभार्थी को भवन निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में मुहैया कराए जाएंगे।

जबकि उन्हें मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत 19,100 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की धनराशि भी पंचायत राज विभाग से उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि नया सर्वे जनवरी दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक पूर्ण होगा। जिसके बाद तैयार होने वाली लाभार्थियों की सूची के अनुसार पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

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