महिलाओं को पक्की नौकरी के साथ हर माह 7000 रुपये पगार की पक्की गारंटी, यहां मिलेगी 'बीमा सखी योजना' की पूरी जानकारी

प्रत्येक गांव में एक यानी बागपत में 244 बीमा सखी नियुक्त होंगी। अब न केवल महिला स्वावलंबन की राह आसान होगी, बल्कि जिले के 2.70 लाख घरों तक बीमा साक्षरता एवं वित्तीय सुरक्षा पहुंचेगी।

सीएम योगी की सरकार ने उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के लिए बीमा सखी की अनूठी पहल शुरू की है। प्रत्येक गांव में एक बीमा सखी (माइक्रो कम्युनिटी एजेंट) नियुक्त होंगी। इस पद के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 18 से 70 साल की महिला पात्र होंगी।

न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन आवेदिका वर्तमान या पूर्व में एलआईसी एजेंट नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण आजीविका मिशन के अपर मिशन निदेशक जयनाथ ने विभागीय उपायुक्त को बीमा सखियों का चयन कर उनकी सूची एलआईसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

नियुक्त सखियों को एलआईसी के बीमा उत्पादों, दावा निपटान और ग्राहक सेवा आदि का प्रशिक्षण मिलेगा। एलआईसी बीमा सखियों को मार्गदर्शन, फील्ड सहायता, बिक्री, नवीनीकरण तथा दावा ट्रैकिंग के लिए डिजिटल उपकरण एवं मोबाइल एप उपलब्ध कराया जाएगा।

बीमा सखी को पॉलिसी निरंतरता के आधार पर स्टाईपेंड प्रथम वर्ष 7000 रुपये तथा दूसरे वर्ष 6000 रुपये प्रति माह मिलेगा। तीसरे वर्ष 5000 रुपये स्टाईपेंड मिलेगा। मगर शर्त यह होगी कि पहले चार माह में एक पॉलिसी प्रतिमाह 2000 रुपये कमीशन व अगले चार माह में कम से कम दो पालिसी प्रतिमाह व 4000 रुपये कमीशन तथा बाद के चार माह में प्रतिमाह तीन पॉलिसी और 6000 रुपये कमीशन अर्जित करना आवश्यक है।

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लाखों परिवारों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा

बागपत की ग्राम पंचायतों में 244 बीमा सखी नियुक्त होंगी। दरअसल, एलआईसी बीमा सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में बीमा साक्षरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महिलाओं की आजीविका की राह आसान करना इसका उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह कैडर के माध्यम से सशक्त ग्रामीण बीमा नेटवर्क विकसित करना है। इसके साथ ही यह कार्यक्रम एलआईसी के जीवन बीमा उत्पादों और आफ्टर-सेल्स सेवाओं को घर-घर उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

बीमा सखी योजना के तहत हर गांव में बीमा सखी नियुक्त होंगी। उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद गांवों में बीमा सखी नियुक्त की जाएंगी। बीमा सखी नियुक्त होने से महिला स्वावलंबन को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण परिवारों को बीमा वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

                                                                                राहुल वर्मा, उपायुक्त स्वत: रोजगार