योगी कैबिनेट मीटिंग में ग्रेटर आगरा का रास्ता साफ, किसानों को भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा

जागरण संवाददाता, महाकुंभ नगर। भूमि अधिग्रहण के बाद 15 वर्षों से मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे रायपुर व रहनकलां के किसानों के लिए बुधवार खुशियां लेकर आया। प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों को अनुग्रह धनराशि देने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। इससे किसानों को चार गुणा मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एडीए की यहां ग्रेटर आगरा विकसित करने की राह प्रशस्त हो गई है।

एडीए ने रायपुर व रहनकलां की 442.4412 हेक्टेअर भूमि के अर्जन के लिए किसानों को मुआवजा वितरण को 204.34 करोड़ रुपये की अनुग्रह धनराशि की मांग करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था। अनुग्रह धनराशि का आकलन वर्ष 2010 की सर्किल रेट के अनुसार आगणित दर और वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार आगणित दर के अंतर के रूप में किया गया था। हालांकि, क्षेत्र में वर्ष 2017 के बाद सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है।

किसानों को 477 करोड़ का किया जाएगा वितरण

किसानों को मुआवजा व अनुग्रह धनराशि के रूप में करीब 477 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा। बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में किसानों को अनुग्रह धनराशि दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। इससे राज्य सरकार पर किसी तरह का व्यय भार नहीं आएगा। शासनादेश जारी होने की तिथि से कैबिनेट मीटिंग का निर्णय प्रभावी होगा।

रोजगार के खुलेंगे नए मार्ग

इससे एडीए को आवासीय योजना के लिए लैंड बैंक मिलेगा और क्षेत्र का सुनियोजित विकास हो सकेगा। अवस्थापना सुविधाओं मास्टर प्लान रोड, खुले स्थान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व अन्य सुविधाओं के विकास को एडीए को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। किसानों को वांछित मुआवजे का भुगतान हो सकेगा। सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलने से जनसामान्य को आवासीय भूखंड व आवास मिल सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

यूपीसीडा के क्षेत्र से बाहर होंगे रायपुर और रहनकलां

कैबिनेट की मीटिंग में रायपुर व रहनकलां की भूमि को उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के औद्योगिक विकास क्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया। औद्योगिक विकास विभाग ने 30 दिसंबर, 2015 को रायपुर व रहनकलां के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में अब संशोधन के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा।

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