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    Technology Budget 2023: स्मार्टफोन इंडस्ट्री से लेकर AI तक, यहां जानें टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए क्या हुआ खास

    By Ankita PandeyEdited By: Ankita Pandey
    Updated: Wed, 01 Feb 2023 01:44 PM (IST)

    Budget 2023-24 for Technology Sector वितमंत्री ने आज संसद में यूनियन बजट पेश किया। इस बजट में आपको मेडिकल सेक्टर से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई बड़े बदलाव किए गए है। हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं की गई है।

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    technology budget 2023-24 for tech sector New Announcements

    नई दिल्ली, टेक डेस्क। Technology Sector Budget 2023 (प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बजट): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश कर चुकी हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बदलावो की घोषणा की है। यहां हम तकनीकी इंडस्ट्री और टेलीकॉम सेक्टर में हुए कुछ बदलावो पर नजर डालेंगे।

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    5G के लिए 100 लैब्स

    वित्तमंत्री ने बताया कि 5G के उत्तरोतर विकास के लिए सरकार पुरे देश में लगभग 100 लैब्स स्थापित करेगी। बता दें कि इससे  5G सेवाओं को प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद मिलेगी। अब तक पूरे देश में 100 से अधिक शहरों में एयरटेल और जियो की 5G सर्विस लाइव हो चुकी है।  

    टीवी पैनल के ओपन सेल पर सीमा शुल्क 

    नए बजट में ओपन सेल पर शुल्क में कटौती की गई है और इससे अस्थिर अंतरराष्ट्रीय पैनल बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि बड़े आकार के टेलीविजन के लिए GST में कमी अभी भी ऐसी चीज है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं।

    स्मार्टफोन निर्माताओ को  राहत

    इस नए बजट में बताया गया कि  कैमरा लेंस, लिथियम बैटरी के लिए कुछ इनपुट के लिए सीमा शुल्क में राहत  एक और साल के लिए जारी रहेगी।

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    National Digital Library Resources

    नए बजट में शिक्षा को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। सरकार डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के डिजिटलीकरण में मदद के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगी।

    डिजिलॉकर अपडेट

    डिजिलॉकर अब अधिक दस्तावेजों को सपोर्ट करेगा और जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों को स्टोर करने और साझा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फिनटेक क्षेत्र में डिजी लॉकर सेवाओं के विस्तार से व्यक्तियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित और तेज तरीके से ऑनलाइन डेटा स्टोर करने और साझा करने में काफी मदद मिलेगी।

    National data governance policy

    नए बजट में बताया गया कि  केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और डिजिलॉकर एप्लिकेशन के माध्यम से पहचान और पता अद्यतन प्रक्रिया के लिए एक-स्टॉप समाधान होगा।

    AI अपडेट

    नए बजट में बताया गया कि मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इन इंडिया शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

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